लखनऊ। फूड पार्क के लिए बाबा रामदेव द्वारा मांगी गई जमीन पर कैबिनेट का फैसला मंगलवार को आने की पूरी सम्भावना थी। मंगलवार को कैबिनेट के फैसले पर जब फूड पार्क की जमीन पर फैसला नही हुआ तो पंतंजलिजमीन हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को कैबिनेट मीटिंग में पेश न किए जाने को लेकर बाबा रामदेव की पतंजलि ने सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। बुधवार को सरकार को लिखे गए पत्र में पतजिलि फूड एवं हर्बल पार्क नोएडा प्रा. लि. की तरह से कहा गया है कि अगर 15 जून 2018 तक सरकार की तरफ से फूड पार्क स्थापित किए जाने पर स्वीकृति नहीं मिलती है तो परियोजना को बिना किसी अग्रिम सूचना के निरस्त कर दिया जाएगा।
दरअसल, सीएम योगी आदित्यनाथ ने पिछले सप्ताह बालकृष्ण के इस प्रोजेक्ट को यूपी से बाहर ले जाने के ट्वीट के बाद जमीन हस्तांतरण का प्रस्ताव अगली कैबिनेट में मंजूरी के लिए लाने का निर्देश दिया था। लेकिन मंगलवार (12 जून 2018) को हुई कैबिनेट में इससे जुड़ा कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया। जिसके बाद बुधवार को पतंजलि की तरफ से सरकार को पत्र लिखा गया।
ज्ञात हो कि बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण में एक मेगाफूड पार्क बना रही है। राज्य सरकार ने इसके लिए 455 एकड़ जमीन दी है। इस पर केंद्रीय खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्रालय से भी सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है। इसके बाद पतंजलि आयुर्वेद ने पूर्व आवंटित 455 एकड़ में से 91 एकड़ जमीन अपनी सब्सीडियरी पतंजलि फूड एवं हर्बल पार्कनोएडा को हस्तांतरित करने की मांग की।इस प्रस्ताव पर शासन विचार कर ही रहा था कि पांच जून को पतंजलि के एमडी बाल कृष्ण ने प्रदेश के अफसरों पर जमीन हस्तांतरण से जुड़ी कार्यवाही में रोड़ा अटकाने का आरोप लगाते हुए नोएडा में बन रहे फूड पार्क को यूपी से बाहर ले जाने की धमकी दे दी। इसके बाद सीएम योगी ने बाबा रामदेव से बात की और अफसरों को कैबिनेट की अगली बैठक में ही जमीन हस्तांतरण से जुड़ा प्रस्ताव लाने को कहा था। अब इस मामले पर पहले इंपावर्ड कमेटी से मंजूरी ली जाएगी। इसके बाद प्रस्ताव पर कैबिनेट विचार करेगी।
‘‘आरक्षण बचाओ पैदल मार्च‘‘ को ‘अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग महासंघ ‘ का समर्थन
लखनऊ। लोकसभा से लम्बित पदोन्नति में आरक्षण संवैधानिक संशोधन 117वां बिल पास कराने व सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश को उ.प्र.में लागू कराने को लेकर आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति,उ.प्र. द्वारा आयोजित आगामी 17 जून,2018 को प्रातः 6 बजे से ‘‘आरक्षण बचाओ पैदल मार्च‘‘ की तैयारी हेतु आज संघर्ष समिति के संयोजको ने बिजली, कृषि, परिवहन, शिक्षा विभाग में जनजागरूकता अभियान चलाया और सभी को पैदल मार्च में भाग लेने का अनुरोध किया। वहीं दूसरी ओर आज अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेन्द्र कुमार मौर्य वीरू ने भी आरक्षण समर्थकों के पैदल मार्च का समर्थन करते हुये ज्यादा से ज्यादा संख्या में पिछड़े वर्ग के कार्मिकों को भाग लेने की अपील की। पहल ऐसा मौका है जब जो पिछड़े वर्ग के वह कार्मिक जो गुमराह थे वह बड़ी संख्या में आरक्षण विरोधियों का साथ छोड़कर अब आरक्षण समर्थक के पाले में खड़े हो गये है। वहीं दूसरी ओर संघर्ष समिति ने पुनः अपनी मांग दोहराते हुये कहा कि पिछड़े वर्गो के कार्मिकों के लिये भी पदोन्नतियों में आरक्षण की व्यवस्था लागू की जाये।
आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति,उ.प्र.के संयोजकों अवधेश कुमार वर्मा, आर.पी. केन, अनिल कुमार, अजय कुमार, पी.एम.प्रभाकर, श्याम लाल, अन्जनी कुमार, लेखराम, प्रेम चन्द्र, अशोक सोनकर, अजय चैधरी, दिनेश कुमार, प्रभुशंकर राव, श्रीनिवास राव, सुनील कनौजिया ने कहा कि लगातार विभागवार जन जागरण अभियान जारी रहेगा, वहीं दूसरी ओर पिछड़े वर्ग के कार्मिक भी बढ़ चढकर आरक्षण के समर्थन में भाग ले रहे है। संघर्ष समिति ने कहा हमेशा से आरक्षण समर्थकों का यह नारा रहा है कि ‘‘दलित-पिछड़ा भाई-भाई, आरक्षण की मिलकर करो लड़ाई।‘‘ अब इस नारे को पुनः बुलन्द करते हुये आरक्षण बचाओं पैदल मार्च में आरक्षण समर्थक दलित व पिछड़े वर्ग के कार्मिक बड़ी संख्या में भाग लेगें।
