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पश्चिम बंगाल में चुनाव को लेकर सियासी पारा अपने चरम पर है। टीएमसी और बीजेपी समेत तमाम पार्टियां एक-दूसरे पर हमलावर हैं। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ममता सरकार के खिलाफ 14 आरोपों वाली चार्जशीट जारी की है। इसमें बंगाल सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। शाह ने कहा कि सीएम ममता विक्टिम कार्ड खेलती हैं, जो अब खत्म होने वाला है। गृह मंत्री ने कहा कि हम टीएमसी सरकार के 15 साल के शासन के खिलाफ चार्जशीट लेकर आए हैं। यह चार्जशीट बंगाल की जनता की ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ लगाई हुई है, जिसे भाजपा एक आवाज दे रही है। आने वाले चुनाव में बंगाल की जनता को तय करना है कि भय को चुनना है या भरोसे को चुनना है।
उन्होंने ममता सरकार को घेरते हुए कहा कि यह चार्जशीट पिछले 15 सालों में TMC द्वारा किए गए काले कारनामों का एक संकलन है। यह एक ऐसे शासन की कहानी है जिसने ‘सोनार बांग्ला’ का सपना दिखाकर ‘सिंडिकेट राज’ स्थापित किया और राज्य की जनता का शोषण किया। ऊपर से नीचे तक, सफेदपोश अपराधी सिंडिकेट जनता को परेशान कर रहे हैं। बंगाल अब एक ऐसी जगह बन गया है जहां घुसपैठियों को सक्रिय रूप से संरक्षण दिया जाता है।
‘वो कभी अपना पैर तुड़वा लेती हैं, कभी सिर पर…’
अमित शाह ने कहा कि ममता दीदी ने हमेशा ‘विक्टिम कार्ड’ की राजनीति खेली है। कभी वह अपना पैर तुड़वा लेती हैं, तो कभी सिर पर पट्टी बंधवा लेती हैं, कभी बीमार पड़ जाती हैं, और फिर चुनाव आयोग के सामने जाकर बेबसी का नाटक करते हुए उस संस्था को ही गालियां देती हैं। बंगाल की जनता अब ‘विक्टिम कार्ड’ की इस राजनीति को अच्छी तरह समझ चुकी है।
उन्होंने बंगाल की जनता से वादा किया कि 6 मई को पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनेगी और 45 दिन में सीमा पर बाड़ लगाने के लिए जो भूमि उपलब्ध करानी है, वह भारत सरकार को बंगाल की भाजपा सरकार उपलब्ध करा देगी। हम घुसपैठ को रोकेंगे।
देश से हर घुसपैठिए को निकालेंगे- अमित शाह
गृह मंत्री ने आगे कहा कि मैं बंगाल के लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या उन घुसपैठियों को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए जिन्हें यहां रहने दिया गया है? मैं BJP की तरफ से यह साफ करना चाहता हूं कि हम सिर्फ घुसपैठियों को वोटर लिस्ट से ही नहीं हटाएंगे, बल्कि हम देश से हर घुसपैठिए को निकालेंगे। ममता बनर्जी जो चाहें आरोप लगा सकती हैं।
उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि बंगाल के लोगों को यह पता होना चाहिए कि ममता बनर्जी ने OBC श्रेणी में 77 समुदायों को शामिल किया है, जिनमें से 75 मुस्लिम समुदाय हैं। क्या अब कोई और समुदाय बचा ही नहीं है? क्या अब OBC का निर्धारण धर्म के आधार पर किया जाएगा? यह ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा।
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ढेर सारी भर्तियों में जो घोटाले हुए, उनमें कई युवाओं की उम्र सीमा समाप्त हो चुकी है। हम इसमें 5 साल का रिलैक्सेशन देंगे, और जिन युवाओं की भर्ती के लिए उम्र सीमा समाप्त हो चुकी है, उन्हें SSC भर्तियों में मौका भी देंगे। साथ ही पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करेंगे।
बता दें कि पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों पर दो चरणों में चुनाव होने जा रहे हैं। इसके लिए 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को वोट पड़ेंगे। छह मई 2026 को वोटों की गिनती होगी।
