लखनऊ में धर्मांतरण के आरोपों से मचा हड़कंप, KGMU से लेकर चंगाई सभाओं तक जांच तेज

लखनऊ। राजधानी लखनऊ में कथित धर्मांतरण से जुड़े अलग-अलग मामले सामने आने के बाद पुलिस और जांच एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) में महिला डॉक्टरों और कर्मचारियों को कथित रूप से प्रेमजाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने के आरोपों ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। वहीं, राजाजीपुरम में आयोजित प्रार्थना सभा और मोहनलालगंज व निगोहां से जुड़े मामलों की जांच भी चर्चा में है।

इन घटनाओं को लेकर हिंदू संगठनों ने विरोध जताते हुए निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। हालांकि, सभी मामलों में लगाए गए आरोपों को साबित तथ्य नहीं माना जा सकता। पुलिस की जांच और अदालत की प्रक्रिया के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी।

KGMU में महिला डॉक्टरों को निशाना बनाने के आरोप

KGMU में सामने आए कथित धर्मांतरण मामले में डॉ. रमीजुद्दीन उर्फ रमीज का नाम प्रमुखता से सामने आया है। पुलिस के अनुसार, मामले की जांच में महिला डॉक्टरों और अन्य कर्मचारियों को कथित रूप से अपने प्रभाव में लेने और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने के आरोपों की पड़ताल की गई है।

पुलिस की चार्जशीट में आरोपी और उसके परिजनों की भूमिका को लेकर भी गंभीर आरोप दर्ज किए गए हैं। शिकायत के आधार पर महिला डॉक्टरों के साथ कथित उत्पीड़न और अन्य आपराधिक गतिविधियों की जांच की गई। इस मामले ने चिकित्सा संस्थानों में कर्मचारियों की सुरक्षा और प्रशासनिक जवाबदेही को लेकर भी बहस छेड़ दी है।

जांच में कई डॉक्टरों और कर्मचारियों के नाम आने का दावा

मामले की जांच से जुड़े दावों के अनुसार, KGMU के कुछ डॉक्टरों और कर्मचारियों की भूमिका भी संदेह के दायरे में आई है। एसटीएफ की रिपोर्ट में 13 डॉक्टरों के नाम सामने आने की बात कही गई है। आरोप है कि कुछ लोगों ने महिला डॉक्टरों, छात्राओं और नर्सिंग स्टाफ को प्रभावित करने का प्रयास किया।

हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी ने इस मामले में संस्थान के प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका की भी जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि महिलाओं की शिकायतों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और किसी भी प्रकार के भेदभाव या दबाव को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए।

राजाजीपुरम की प्रार्थना सभा भी जांच के घेरे में

लखनऊ के राजाजीपुरम स्थित एक मकान में 1 नवंबर को आयोजित प्रार्थना सभा को लेकर भी विवाद सामने आया था। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर विरोध जताया था। संगठन के पदाधिकारियों का आरोप था कि सभा में 100 से अधिक महिला, पुरुष और बच्चे मौजूद थे और लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जा रहा था।

आरोप है कि सभा में शामिल लोगों को बीमारी, आर्थिक परेशानी और पारिवारिक समस्याओं से छुटकारा दिलाने का भरोसा दिया जा रहा था। हालांकि, तालकटोरा पुलिस के अनुसार शुरुआती जांच में धर्मांतरण के स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिले हैं। पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है।

निगोहां और मोहनलालगंज में भी सामने आए मामले

राजधानी के निगोहां और मोहनलालगंज क्षेत्रों में भी इससे पहले कथित धर्मांतरण के मामले सामने आ चुके हैं। सितंबर 2025 में निगोहां के बक्तौरीखेड़ा गांव में आयोजित चंगाई सभा को लेकर पुलिस ने कार्रवाई की थी। आरोप था कि लोगों को बीमारी ठीक करने और आर्थिक समस्याएं दूर करने का भरोसा देकर धार्मिक सभाओं में बुलाया जाता था।

इसी तरह जुलाई 2026 में मोहनलालगंज के भरसवां गांव में भी कथित धर्मांतरण का मामला सामने आया था। पुलिस ने इस मामले में सात आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। जांच में आर्थिक सहायता, बच्चों की शिक्षा और बीमारी के इलाज जैसे प्रलोभन दिए जाने के आरोप सामने आए।

पूर्व डीजीपी ने जताई गंभीर चिंता

धर्मांतरण के मामलों को लेकर पूर्व डीजीपी बृजलाल ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ गतिविधियों के पीछे संगठित प्रयास हो सकते हैं और इनकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए। उन्होंने एसटीएफ की जांच पर सवाल उठाने वाले लोगों की भूमिका की भी पड़ताल करने की बात कही।

वहीं, हिंदू संगठनों ने प्रशासन से मांग की है कि KGMU सहित अन्य स्थानों पर सामने आए मामलों की निष्पक्ष जांच कराई जाए। किसी भी समुदाय के निर्दोष व्यक्ति को परेशान किए बिना यदि जबरन धर्मांतरण, धोखाधड़ी या दबाव के प्रमाण मिलते हैं तो संबंधित आरोपियों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई हो।

पुलिस जांच के बाद स्पष्ट होगी वास्तविक स्थिति

लखनऊ में सामने आए इन मामलों ने धार्मिक स्वतंत्रता, महिलाओं की सुरक्षा और कथित जबरन धर्मांतरण जैसे मुद्दों को फिर चर्चा में ला दिया है। फिलहाल अलग-अलग घटनाओं की जांच जारी है। राजाजीपुरम की सभा में धर्मांतरण के आरोपों की पुष्टि शुरुआती पुलिस जांच में नहीं हुई है, जबकि अन्य मामलों में दर्ज शिकायतों और चार्जशीट के आधार पर कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। अब सभी की नजर जांच एजेंसियों की अगली कार्रवाई पर है।