GST में वित्त मंत्री की बड़ी घोषणा, अब सिर्फ दो टैक्स स्लैब 5% और 18%, 22 सितंबर से होंगे लागू

GST Slabs Change: गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) को लेकर बुधवार को बहुत बड़ा ऐलान हुआ. 56वीं जीएसटी काउंसिल बैठक में 12% और 28% टैक्स स्लैब हटाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है. अब जीएसटी की सिर्फ दो स्लैब रहेंगे- 5 और 18 प्रतिशत. जीएसटी काउंसिल की बैठक के केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जीएसटी पर बड़ी राहत देते हुए पूरी कहानी बताई. उन्होंने बताया कि मौजूदा स्ट्रक्चर को सरल करने के लिए दो स्लैब 5% और 18% ही नवरात्रि के पहले दिन यानी 22 सितंबर से लागू किए जाएंगे. इससे करीब 175 आइटम्स सस्ते होंगे. जानिए जीएसटी की बड़ी बातें.अब जीएसटी के 4 की जगह केवल दो स्लैब 5% और 18% होंगे। इससे आम जरूरत की चीजें जैसे साबुन, शैंपू, एसी, कार सस्ती हो जाएंगी। GST काउंसिल की 56वीं मीटिंग में इसपर फैसला लिया गया।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 3 सितंबर को इसकी जानकारी दी। वित्त मंत्री सीतारमण ने बताया कि दूध, रोटी, पिज्जा ब्रेड, छेना समेत कई फूड आइटम GST फ्री होंगे। इंडिविजुअल हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर भी टैक्स नहीं लगेगा। 33 जीवन रक्षक दवाएं, दुर्लभ बीमारियों और गंभीर बीमारियों के लिए दवाएं भी टैक्स फ्री होंगी। लग्जरी आइटम्स और तंबाकू प्रोडक्ट्स पर 40% GST लगाया जाएगा। ये स्लैब नवरात्रि के पहले दिन यानी 22 सितंबर से लागू हो जाएंगे। इन बदलावों का मकसद आम आदमी की जरूरतों के सामान को सस्ता करना और तंबाकू जैसे हानिकारक उत्पादों पर टैक्स बढ़ाकर उनके उपयोग को हतोत्साहित करना है।

डेली यूज में आने वाले चीजों पर अब 5% GST

ये बदलाव नागरिकों की जिंदगी बेहतर बनाएंगे: PM

पीएम मोदी ने X पर लिखा, ‘स्वतंत्रता दिवस पर दिए गए अपने भाषण में मैंने कहा था कि हम जीएसटी में अगली पीढ़ी के सुधार लाने का इरादा रखते हैं। केंद्र सरकार ने जीएसटी की दरों में बदलाव और प्रक्रियाओं को आसान बनाने के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया था। इसका मकसद आम लोगों की जिंदगी आसान बनाना और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। मुझे खुशी है कि जीएसटी काउंसिल (जिसमें केंद्र और सभी राज्य शामिल हैं) ने केंद्र सरकार के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसमें जीएसटी दरों में कटौती और कई सुधार शामिल हैं। जिनसे आम जनता, किसान, एमएसएमई, मध्यम वर्ग, महिलाएं और युवा सभी को फायदा होगा। ये बड़े बदलाव हमारे नागरिकों की जिंदगी बेहतर बनाएंगे और कारोबार करना आसान करेंगे। खासकर छोटे व्यापारियों और व्यवसायों को मदद मिलेगी।’ GST काउंसिल के कुल 33 मेंबर्स मीटिंग में शामिल रहे। इनमें केंद्र की ओर से वित्त मंत्री, वित्त राज्य मंत्री और राज्यों की ओर से वित्त या टैक्सेशन से जुड़े मंत्री शामिल हैं।

GST काउंसिल के मंत्रियों के समूह से मिल चुकी मंजूरी

पिछले हफ्ते ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (GoM) ने केंद्र सरकार के दो स्लैब वाले प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 21 अगस्त को बताया था कि ग्रुप ने मौजूदा 12% और 28% की दरों को हटाकर 5% और 18% के स्ट्रक्चर के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

PM ने स्वतंत्रता दिवस पर जीएसटी रिफॉर्म्स का ऐलान किया था

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से कहा था कि इस साल दिवाली में बड़ा तोहफा मिलने वाला है। हम नेक्स्ट जेनरेशन GST रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं। सामान्य लोगों के लिए टैक्स कम कर देंगे, रोजमर्रा की चीजें सस्ती हो जाएगी, लोगों को बहुत फायदा होगा।