“भारत दौरे के बाद पुतिन के लिए खुशखबरी: अमेरिका में मची हलचल”

रिपोर्ट के मुताबिक, सूडान की सैन्य स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही है. सेना और रैपिड सपोर्ट फोर्सेज (RSF) के बीच 2023 में शुरू हुआ संघर्ष अब तक लाखों लोगों को विस्थापित कर चुका है और दसियों हजार की जान ले चुका है. ऐसे में सूडानी शासन रूस से मिलने वाली सैन्य मदद को निर्णायक मान रहा है. पश्चिमी देशों और यूरोपीय संघ से ऐसे हथियार हासिल करना लगभग असंभव है, इसलिए रूस ही उनके लिए सबसे व्यावहारिक विकल्प बचा है.

अगर यह सौदा आगे बढ़ता है तो रूस को न केवल लाल सागर में स्थायी सैन्य पहुंच मिलेगी, बल्कि सूडान के सोने की खदानों और अन्य संसाधनों में शुरुआती अधिकार भी मिल सकते हैं. अफ्रीका में रूस पहले ही कई देशों में सुरक्षा सहयोग बढ़ा चुका है और यह अड्डा उस रणनीति को और मजबूत करेगा. अमेरिका और उसके सहयोगी इस संभावित समझौते को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि यह वही इलाका है जहां चीन पहले से जिबूती में अपना विदेशी नौसैनिक अड्डा चला रहा है और अमेरिका का बेस भी मौजूद है. रूस की यहां एंट्री इस समुद्री गलियारे में एक नया संतुलन बना सकता है. फिलहाल, यह साफ नहीं है कि यह नौसैनिक सुविधा कब तक तैयार होगी, लेकिन संकेत यही हैं कि सूडान युद्ध के दबाव में जल्द से जल्द रूस से समझौता पक्का करना चाहता है.