ट्रम्प-नेतन्याहू के बीच ईरान मुद्दे पर बढ़ा तनाव, दोबारा सैन्य कार्रवाई को लेकर आमने-सामने आए दोनों नेता

तेल अवीव/वॉशिंगटन। अमेरिका और इजराइल के बीच ईरान को लेकर रणनीतिक मतभेद गहराते नजर आ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच 8 नवंबर को हुई फोन पर बातचीत को लेकर इजराइली मीडिया में तीखी बहस की खबरें सामने आई हैं। रिपोर्टों के मुताबिक, बातचीत के दौरान दोनों नेताओं के बीच ईरान के खिलाफ दोबारा सैन्य कार्रवाई शुरू करने को लेकर असहमति हुई।

इजराइल चाहता है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ फिर से सैन्य अभियान शुरू करे, जबकि ट्रम्प फिलहाल इस कदम के पक्ष में नहीं हैं। वे सैन्य कार्रवाई के बजाय आर्थिक प्रतिबंधों और कूटनीतिक दबाव के जरिए ईरान को बातचीत की मेज पर लाना चाहते हैं।

हालांकि, इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने दोनों नेताओं के बीच तीखी बहस होने की खबरों को खारिज किया है। कार्यालय का कहना है कि बातचीत के दौरान किसी तरह का टकराव नहीं हुआ और मीडिया में प्रकाशित दावे गलत हैं।

ईरान की मौजूदा सरकार को हटाना चाहते हैं नेतन्याहू

इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू लगातार ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अपने देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बता रहे हैं। उनका मानना है कि ईरान की परमाणु क्षमता को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत है।

नेतन्याहू ने 10 नवंबर को इजराइली संसद में संबोधन के दौरान कहा था कि ईरान फिर से परमाणु खतरा पैदा करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने ईरान की मौजूदा सरकार को सत्ता से हटाने की बात भी कही।

इजराइल की रणनीति है कि अमेरिका उसके साथ मिलकर ईरान पर दबाव बढ़ाए। हालांकि, केवल हवाई हमलों के जरिए किसी देश की सरकार को बदलना कितना संभव है, इस पर विशेषज्ञों के बीच भी सवाल उठते रहे हैं।

ट्रम्प फिलहाल दोबारा युद्ध शुरू करने के पक्ष में नहीं

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प फिलहाल ईरान के खिलाफ नए सैन्य अभियान से बचना चाहते हैं। उनका जोर बातचीत, आर्थिक प्रतिबंध और कूटनीतिक दबाव पर है।

रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रम्प ने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को ईरान के साथ बातचीत आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी दी है। एक इंटरव्यू में भी ट्रम्प ने संकेत दिया था कि उन्हें फिलहाल ईरान पर दोबारा हमला करने की कोई जरूरत नजर नहीं आती।

वहीं, फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि नेतन्याहू लगातार ट्रम्प से संपर्क कर रहे हैं और उन्हें ईरान के खिलाफ फिर से सैन्य कार्रवाई के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं।

पहले भी दोनों नेताओं के बीच सामने आ चुके हैं मतभेद

ईरान और मध्य पूर्व की सुरक्षा को लेकर ट्रम्प और नेतन्याहू के बीच पहले भी मतभेद सामने आ चुके हैं। जून 2026 में दोनों नेताओं के बीच फोन पर बातचीत के दौरान लेबनान में इजराइली सैन्य कार्रवाई को लेकर असहमति की खबर आई थी।

उस समय ट्रम्प को आशंका थी कि इजराइल के लगातार हमलों से ईरान के साथ शांति वार्ता प्रभावित हो सकती है। हालांकि, बाद में दोनों नेताओं ने अपने संबंधों को मजबूत बताया था।

इससे स्पष्ट है कि अमेरिका और इजराइल के बीच करीबी संबंध होने के बावजूद क्षेत्रीय सुरक्षा और युद्ध की रणनीति को लेकर दोनों देशों की प्राथमिकताएं हमेशा एक जैसी नहीं हैं।

ईरान पर हमले के पीछे नेतन्याहू की रणनीति

नेतन्याहू की ओर से ईरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग के पीछे कई अहम कारण बताए जा रहे हैं।

• परमाणु कार्यक्रम पर रोक: इजराइल चाहता है कि ईरान परमाणु हथियार विकसित करने की क्षमता हासिल न कर सके।

• ईरान पर सैन्य दबाव: इजराइल ईरान की सैन्य और रणनीतिक ताकत को कमजोर करना चाहता है।

• क्षेत्रीय सुरक्षा: इजराइल का मानना है कि ईरान की गतिविधियां मध्य पूर्व में उसके लिए सुरक्षा चुनौती पैदा करती हैं।

• अमेरिकी समर्थन: नेतन्याहू चाहते हैं कि अमेरिका ईरान के खिलाफ इजराइल के साथ मजबूती से खड़ा रहे।

ईरान के खिलाफ युद्ध में अमेरिका को भारी आर्थिक नुकसान

ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान में अमेरिका को भारी आर्थिक खर्च उठाना पड़ा है। उपलब्ध रिपोर्ट के मुताबिक, 16 अक्टूबर 2026 तक इस युद्ध पर अमेरिकी खर्च करीब 47.1 अरब डॉलर यानी लगभग 4.4 लाख करोड़ रुपये आंका गया था।

इस खर्च में हथियारों और मिसाइलों की भरपाई, सैन्य उपकरणों को बदलना, सैनिकों की तैनाती और युद्धपोतों व विमानों के संचालन जैसी गतिविधियां शामिल हैं।

युद्ध के दौरान सैन्य संसाधनों को हुए नुकसान की भरपाई भी अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। यही वजह है कि ट्रम्प प्रशासन अब आगे की सैन्य कार्रवाई को लेकर सावधानी बरत रहा है।

अमेरिकी राजनीति पर भी पड़ा ईरान युद्ध का असर

ईरान के साथ संघर्ष का असर अमेरिका की घरेलू राजनीति पर भी देखने को मिला है। 3 नवंबर को हुए मिडटर्म चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी को बड़ी सफलता मिलने और रिपब्लिकन पार्टी को झटका लगने की खबर सामने आई थी।

महंगाई, ईंधन की बढ़ती कीमतें और विदेश नीति को लेकर अमेरिकी मतदाताओं में नाराजगी चर्चा का विषय बनी। युद्ध के कारण बढ़े आर्थिक दबाव ने भी ट्रम्प प्रशासन के सामने राजनीतिक चुनौतियां खड़ी की हैं।

कुल मिलाकर, ईरान को लेकर अमेरिका और इजराइल की रणनीति में अंतर अब खुलकर सामने आने लगा है। नेतन्याहू जहां सैन्य कार्रवाई के जरिए ईरान पर दबाव बढ़ाना चाहते हैं, वहीं ट्रम्प फिलहाल बातचीत और आर्थिक प्रतिबंधों को प्राथमिकता दे रहे हैं। आने वाले दिनों में दोनों देशों की रणनीति का असर मध्य पूर्व की स्थिति पर पड़ सकता है।