अमेरिका में भारतीयों पर बढ़ सकता है दबाव, वीजा नियम सख्त करने और हजारों लोगों को वापस भेजने की तैयारी

वॉशिंगटन/नई दिल्ली। अमेरिका में मध्यावधि चुनाव के नतीजों के बाद प्रवासियों को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन की सख्त इमिग्रेशन नीति का असर अमेरिका में रह रहे भारतीय समुदाय पर भी पड़ सकता है। उपलब्ध रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका में करीब 18 हजार भारतीयों के निर्वासन की आशंका जताई जा रही है। इसके साथ ही H-1B वीजा प्रक्रिया को और कड़ा किए जाने की संभावना भी सामने आई है।

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिकी प्रशासन अवैध रूप से रह रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर सकता है। हालांकि, 18 हजार भारतीयों के निर्वासन को लेकर किसी अंतिम सरकारी आदेश की जानकारी नहीं दी गई है। ऐसे में इस आंकड़े को संभावित कार्रवाई के तौर पर ही देखा जाना चाहिए।

H-1B वीजा के लिए कम हुए भारतीयों के आवेदन

अमेरिका में भारतीय पेशेवरों के लिए H-1B वीजा बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। खासकर आईटी, इंजीनियरिंग और तकनीकी क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को इस वीजा के माध्यम से रोजगार मिलता है।

रिपोर्ट के अनुसार, भारत से वर्ष 2025 में H-1B वीजा के लिए 1.72 लाख रजिस्ट्रेशन हुए थे, जबकि इस साल यह संख्या घटकर करीब 1.06 लाख रह गई। वीजा प्रक्रिया में संभावित सख्ती से अमेरिका में नौकरी की तैयारी कर रहे भारतीय युवाओं और पेशेवरों की चिंताएं बढ़ सकती हैं।

भारतीय समुदाय के खिलाफ ऑनलाइन नफरत में बढ़ोतरी का दावा

अमेरिका में भारतीय मूल के लोगों के खिलाफ सोशल मीडिया पर नफरत भरी टिप्पणियों में वृद्धि का दावा किया गया है। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, जनवरी 2024 में भारत विरोधी पोस्ट की संख्या 12,904 थी, जो जून 2026 तक बढ़कर 43,843 हो गई।

इस बढ़ोतरी के पीछे अमेरिका के दक्षिणपंथी राजनीतिक आंदोलन MAGA की विचारधारा को भी एक वजह माना जा रहा है। MAGA का पूरा नाम ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ है। इस आंदोलन से जुड़े कुछ कट्टरपंथी समूहों पर प्रवासियों और भारतीय समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने के आरोप लगते रहे हैं।

ट्रम्प ने अवैध प्रवासियों को राहत देने से किया इनकार

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे लोगों को माफी देने की संभावना से इनकार किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो लोग नियमों का उल्लंघन करके अमेरिका पहुंचे हैं, उन्हें कानून के अनुसार कार्रवाई का सामना करना होगा।

इससे पहले उन्होंने संकेत दिया था कि अपराध में शामिल लोगों को देश से बाहर किया जाना चाहिए। वहीं, टैक्स देने वाले और होटल, लैंडस्केपिंग जैसे क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को अमेरिका में रहने देने पर विचार किया जा सकता है। हालांकि, बाद में उन्होंने माफी नहीं देने का अपना रुख दोहराया।

दिवाली कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के खिलाफ नारेबाजी

अमेरिका के सिएटल में आयोजित दिवाली कार्यक्रम के दौरान भी विवाद सामने आया। रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रम्प समर्थक बताए जा रहे कुछ प्रदर्शनकारी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और भारतीय समुदाय के खिलाफ नारेबाजी करने लगे।

प्रदर्शनकारियों के हाथों में ऐसे पोस्टर थे, जिनमें भारतीयों को अमेरिका से बाहर निकालने की मांग की गई थी। इसके अलावा हिंदू समुदाय को लेकर भी आपत्तिजनक नारे लगाए गए। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने इसका विरोध किया और प्रदर्शनकारियों को वहां से बाहर कर दिया। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच धक्कामुक्की भी हुई।

भारतीय मूल की अमेरिकी सांसद प्रमिला जयपाल ने घटना पर नाराजगी जताते हुए कहा कि हिंदू समुदाय को बिना किसी डर के अपने त्योहार मनाने का अधिकार है। उन्होंने नफरत फैलाने वाली गतिविधियों की आलोचना की।

प्रदर्शनकारी पर पहले भी विवादों में शामिल रहने के आरोप

रिपोर्ट में जैक लैंग नाम के एक व्यक्ति का भी उल्लेख किया गया है, जिसे ट्रम्प समर्थक बताया गया है। उस पर प्रवासियों और विभिन्न समुदायों के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों में शामिल रहने के आरोप लगाए गए हैं।

बताया गया है कि वह ‘व्हाइट रिप्लेसमेंट’ नाम के संगठन से जुड़ा है। 6 जनवरी 2021 को अमेरिकी संसद भवन कैपिटल हिल में हुई हिंसा के मामले में भी उसका नाम सामने आया था। इस प्रकरण में उसे करीब चार साल जेल में रहना पड़ा था। जनवरी 2025 में राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रम्प ने उसे माफी दे दी थी।

अमेरिका में रह रहे भारतीयों की बढ़ी चिंता

अमेरिका में वीजा नियमों को सख्त करने और अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई की चर्चाओं से भारतीय समुदाय के बीच चिंता बढ़ सकती है। खासकर वे लोग प्रभावित महसूस कर सकते हैं, जो रोजगार, पढ़ाई या स्थायी निवास के लिए अमेरिका में अवसर तलाश रहे हैं।

हालांकि, H-1B वीजा धारकों और कानूनी रूप से अमेरिका में रह रहे भारतीय नागरिकों पर किसी सामूहिक निर्वासन आदेश की पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए संभावित नीतिगत बदलावों और वास्तविक सरकारी फैसलों के बीच अंतर समझना जरूरी है।