फतेहपुर। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष गया प्रसाद दुबे के नेतृत्व में जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन प्रेषित किया। जिसमें इन लोगों ने मांग किया की विधि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित अधिवक्ता संशोधन बिल 2025 है। यह बिल आम जनमानस के खिलाफ है क्योंकि अधिवक्ता सरकार के गलत कार्यों को उच्चतम न्यायालय तक जनमानस की आवाज को बुलंदी के साथ उठाता है। उक्त बिल में अधिवक्ताओं के प्रोटेक्शन, मेडिकल इंश्योरेंस, अधिवक्ताओं के बैठने व अधिवक्ताओं की मृत्यु पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया गया। इस बिल से जनमानस की आवाज को दबाने के लिए समाज के सजक प्रहरी अधिवक्ताओं का दमन करने का कार्य किया जा रहा है जो अत्यंत निंदनीय है जिसके विरुद्ध जिला बार एसोसिएशन फतेहपुर 21 फरवरी को न्यायिक कार्य से पूर्ण रूप से विरत रहे एवं काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। इस अवसर पर जिला महामंत्री जितेन्द्र सिंह गौतम, धर्मेंद्र मिश्रा, ललित मिश्रा, देवेंद्र सिंह गौतम, श्रीराम पटेल, माया गौतम, विवेक दुबे, इंद्रजीत यादव, अभिषेक सिंह, मोनू लाला, अनिल पासवान, राकेश यादव, सुनील शुक्ला, रचदीपा श्रीवास्तव, संतोष कुमारी शुक्ला, अजीत राठौर, संदीप पांडे सहित तमाम लोग मौजूद रहे।
