न्यूज़ वाणी ब्यूरो बांदा।
बांदा। जिले में आवास, अवैध शराब की बिक्री और पेयजल योजना के तहत क्षतिग्रस्त सड़कों जैसी जनसमस्याओं को लेकर जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) ने 22 अक्टूबर 2026 को पैदल मार्च निकालने की घोषणा की है। इस संबंध में पार्टी की ओर से जिलाधिकारी कार्यालय में प्रशासनिक अधिकारी को पत्र सौंपकर कार्यक्रम की पूर्व सूचना दी गई है।
पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष एवं बुंदेलखंड संगठन प्रभारी शालिनी सिंह पटेल के जिले से बाहर होने के कारण प्रदेश कार्यकारी सदस्य रवींद्रनाथ गुप्ता ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर पत्र सौंपा। पत्र के अनुसार, 22 अक्टूबर को अशोक लाट पर जनसभा आयोजित की जाएगी। इसके बाद दोपहर एक बजे से अशोक लाट से जिलाधिकारी कार्यालय तक शांतिपूर्ण पैदल मार्च निकालकर ज्ञापन दिया जाएगा।
जनसमस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को बुलाने की मांग
जेडीयू ने मांग की है कि दोपहर एक से दो बजे के बीच जिलाधिकारी कार्यालय में जनपद के सभी आठ विकासखंडों के खंड विकास अधिकारियों (बीडीओ), आवास योजना से जुड़े अधिकारियों, आबकारी विभाग, पुलिस विभाग और हर घर जल योजना के जिम्मेदार अधिकारियों को उपस्थित रहने के निर्देश दिए जाएं।
पार्टी का कहना है कि संबंधित अधिकारियों की मौजूदगी में लोगों की समस्याएं रखी जा सकेंगी और उनके निस्तारण के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित कराई जा सकेगी।
आवास योजना में पात्रों को लाभ दिलाने की मांग
पार्टी की ओर से आरोप लगाया गया है कि आवास योजना में सर्वे और जियो टैगिंग होने के बावजूद कई पात्र गरीब परिवारों के नाम सूची में शामिल नहीं हैं, जबकि अपात्र लोगों के नाम सूची में दर्ज होने की शिकायतें भी सामने आ रही हैं। जेडीयू ने इन मामलों की निष्पक्ष जांच कराकर पात्र परिवारों को आवास योजना का लाभ दिलाने की मांग उठाने की बात कही है।
अवैध शराब और क्षतिग्रस्त सड़कों का मुद्दा भी उठेगा
प्रस्तावित मार्च के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध शराब, जहरीली शराब और गांजे की बिक्री पर रोक लगाने के साथ अवैध शराब की भट्ठियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की मांग की जाएगी।
इसके अलावा, हर घर जल योजना के तहत पाइपलाइन बिछाने के दौरान क्षतिग्रस्त हुई सीसी रोड, आरसीसी सड़क और खड़ंजों की मरम्मत कराने का मुद्दा भी उठाया जाएगा।
प्रदेश उपाध्यक्ष शालिनी सिंह पटेल ने जिलाधिकारी से स्वयं उपस्थित होकर जनसमस्याएं सुनने तथा संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देने की अपेक्षा की है, ताकि समस्याओं का समयबद्ध तरीके से निस्तारण हो सके।
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