”PM मोदी का दिवाली गिफ़्ट: 8 सालों बाद GST में बड़े बदलाव, जाने क्या क्या हुआ सस्ता”

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से जीएसटी सुधारों की घोषणा की थी। इसी सिलसिले में जीएसटी काउंसिल की दो दिन की बैठक आज शुरू हो गई। इसमें कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। सभी खाद्य पदार्थों पर एक समान 5% टैक्स लग सकता है। अभी इन पर अलग-अलग दरें लगती हैं। इसी तरह फ्रिज, टीवी और एयर कंडीशनर पर भी जीएसटी कम हो सकता है। इसी तरह शराब और लग्जरी सामान जैसे कुछ खास आइटम्स के लिए 40% का स्लैब बनाया जा सकता है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री एमपी चौधरी के अलावा दिल्ली, हरियाणा, गोवा, जम्मू कश्मीर और ओडिशा के मुख्यमंत्री इसमें हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही अरुणाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री, मणिपुर के राज्यपाल और राज्यों के वित्त मंत्री भी इसमें शामिल हैं। जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक नई दिल्ली में शुरू हो चुकी है।

इसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर रही हैं। इसमें सभी राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हैं। इसमें जीएसटी के स्लैब कम करने के प्रस्ताव पर चर्चा होगी। 12% और 28% वाले स्लैब को खत्म किया जा सकता है। अभी इनमें शामिल आइटम्स को कम स्लैब में लाया जा सकता है। 40% वाला एक स्पेशल स्लैब बनाया जा सकता है जिसमें सिन और लग्जरी आइटम्स को शामिल किया जा सकता है।

बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में यह नई पीढ़ी का बड़ा जीएसटी रिफॉर्म है। इस मीटिंग पर पूरे देश के व्यापारियों की नजर लगी हुई है। उन्हें उम्मीद है कि इस बैठक के बाद जीएसटी सुधारों की घोषणा होगी, स्लैब की संख्या में कमी आएगी और कई चीजों पर टैक्स में कटौती होगी। इससे न सिर्फ व्यापारियों को फायदा होगा बल्कि उपभोक्ताओं को भी फायदा होगा।छोटी कारों पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% किया जा सकता है। इससे मारुति सुजुकी जैसी कंपनियों को फायदा होगा। लेकिन इलेक्ट्रिक कारों पर इसे 5 फीसदी से 18 फीसदी किया जा सकता है। टेस्ला और बीवाईडी की लग्जरी गाड़ियों पर और ज्यादा जीएसटी लग सकता है।

टूथपेस्ट, शैंपू, टेलकम पाउडर और साबुन पर जीएसटी की दर 18% से घटाकर 5 फीसदी की जा सकती है। साथ ही बटर, चीज और घी पर भी जीएसटी में कमी की जा सकती है।जीएसटी काउंसिल की मीटिंग से पहले मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी में अगली पीढ़ी के सुधारों से अर्थव्यवस्था बिल्कुल खुली और पारदर्शी हो जाएगी। इससे छोटी कंपनियों को बढ़ने में मदद मिलेगी। सरकार जीएसटी के स्लैब को कम करने की योजना बना रही है। साथ ही रजिस्ट्रेशन और फाइलिंग सिस्टम को भी आसान बनाया जा सकता है।