दिव्यांग हितों को मिली रफ्तार, मोबाइल कोर्ट में तुरंत सुनी गईं शिकायतें

– मौके पर बने प्रमाण पत्र व बांटी गई ट्राईसाइकिलें
-कार्यक्रम में भाग लेते दिव्यांग व राज्य आयुक्त दिव्यांगजन।
फतेहपुर। दिव्यांगजनों को सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर दिलाने और उनकी समस्याओं का स्थानीय स्तर पर त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सोमवार को विकास भवन सभागार में राज्य आयुक्त दिव्यांगजन की अध्यक्षता में मोबाइल कोर्ट का आयोजन किया गया। मोबाइल कोर्ट में जिले भर से पहुंचे दिव्यांगजनों ने अपनी समस्याएं रखीं, जिन पर तत्काल सुनवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
मोबाइल कोर्ट के दौरान दिव्यांग प्रमाण पत्र, यूडीआईडी कार्ड, राशन कार्ड, आवास, आयुष्मान कार्ड, कृत्रिम अंग-सहायक उपकरण और दिव्यांग पेंशन से जुड़े कुल 70 मामलों की सुनवाई हुई। राज्य आयुक्त ने दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सप्ताह में दो दिन यूडीआईडी प्रमाण पत्र जारी करने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही मेडिकल बोर्ड में तीन वर्ष से अधिक समय से कार्यरत चिकित्सकों को शामिल न किए जाने और पात्र दिव्यांगजनों के आयुष्मान कार्ड शीघ्र बनवाने के लिए मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया। मौके पर ही दो दिव्यांगजनों के दिव्यांग प्रमाण पत्र भी जारी किए गए। राशन कार्ड संबंधी मामलों में जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देश दिए गए कि दिव्यांगजनों के आवेदन प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किए जाएं। शिविर के दौरान चार दिव्यांगजनों का राशन कार्ड के लिए पंजीकरण भी कराया गया। राज्य आयुक्त ने परियोजना निदेशक ग्राम्य विकास विभाग को निर्देशित किया कि दिव्यांगजनों के आवास संबंधी लंबित आवेदनों का शीघ्र सत्यापन कर पात्र लोगों को प्राथमिकता के आधार पर आवास उपलब्ध कराया जाए। वहीं जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी को निर्देश दिए गए कि पात्र लाभार्थियों को पेंशन एवं सहायक उपकरणों का लाभ समयबद्ध ढंग से उपलब्ध कराया जाए। मोबाइल कोर्ट में 15 दिव्यांग बच्चों को एमआर किट व 20 दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल वितरित कर कई मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। इससे लाभार्थियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। मुख्य विकास अधिकारी ने राज्य आयुक्त को भरोसा दिलाया कि मोबाइल कोर्ट में दिए गए सभी निर्देशों का संबंधित विभाग पूरी गंभीरता से पालन करेंगे और दिव्यांगजनों को सरकारी योजनाओं का लाभ प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराया जाएगा। कार्यक्रम के समापन पर राज्य आयुक्त ने दिव्यांगजनों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए सभी अधिकारियों और उपस्थित लोगों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी पवन कुमार मीना, परियोजना निदेशक ग्राम्य विकास विभाग, मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, अधिशासी अभियंता विद्युत विभाग, अग्रणी जिला प्रबंधक सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।