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क्या श्रम विभाग अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क वाली फैक्ट्री के भ्रष्टाचार की परतें खोलेगा?

– मधु इंडिया दरी फैक्ट्री में वेतन का एक-तिहाई और 50 साल का शोषण
अटरिया, सीतापुर। अटरिया क्षेत्र के हीरापुर में संचालित मधु इंडिया डेको दरी फैक्ट्री पर गंभीर आरोपों का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश सरकार जहां भ्रष्टाचार और नियमों के उल्लंघन पर लगातार सख्त रुख अपनाए हुए है, वहीं इस बहुचर्चित दरी फैक्ट्री पर अब तक कोई ठोस कार्यवाही न होने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कारोबार यह फैक्ट्री न सिर्फ स्थानीय बाजार, बल्कि भारत और विदेशों में भी दरी निर्यात करती है। अटरिया, विश्वास समेत कई स्थानों पर इसकी शाखाएँ संचालित हैं। बड़े स्तर के इस कारोबार के बावजूद इसके अंदर की हकीकत मजदूरों के लिए भयावह और पीड़ादायक बताई जा रही है। स्थानीय सूत्रों और कर्मचारियों की मानें तो यह फैक्ट्री पिछले 50 वर्षों से मजदूरों का शोषण करती आ रही है। आरोप है कि फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा मजदूरों को उनके निर्धारित वेतन का सिर्फ एक-तिहाई हिस्सा ही दिया जाता है। यह न केवल श्रम कानूनों का खुला उल्लंघन है, बल्कि मानवीय अधिकारों का गंभीर हनन भी माना जा रहा है। जिले में तमाम स्थानों पर प्रशासन भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर एक्शन मोड में है लेकिन इतनी बड़ी फैक्ट्री की दशकों पुरानी शिकायतों के बावजूद किसी भी स्तर पर बड़ी कार्यवाही न होना चैंकाने वाला है। लोगों में यह सवाल तेजी से उठ रहा है कि जब छोटे से छोटे दुकानदार और अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो रही है, तो इस फैक्ट्री को संरक्षण किसका है? स्थानीय स्तर पर यह चर्चा जोर पकड़ रही है कि फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा वर्षों से जिले के छोटे-बड़े अधिकारियों तक कथित रूप से मिठाई के डिब्बे पहुँचाए जाते रहे हैं। इसी वजह से न तो फैक्ट्री में श्रम विभाग की बड़ी जांच हुई और न ही मजदूरों की शिकायतों पर कोई ठोस सुनवाई फैक्ट्री प्रबंधन के इस कथित नेटवर्क ने ही कार्रवाई को दबा रखा है ऐसा स्थानीय लोग दावा करते हैं। सरकार से सवाल अब सवाल ये है कि क्या प्रदेश सरकार इस दरी फैक्ट्री की शिकायतों को संज्ञान में लेकर कोई सख्त कदम उठाएगी? क्या इन मजदूरों को दशकों बाद न्याय मिलेगा? क्या श्रम विभाग इस मामले का सत्यापन कर वास्तविक वेतन, कार्यशर्तें और भ्रष्टाचार की परतें खोल पाएगा? स्थानीय लोग और मजदूर सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जल्द ही इस मामले की उच्चस्तरीय जांच कराई जाएगी और दोषियों पर कार्रवाई सुनिश्चित होगी।

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