फतेहपुर। आउटसोर्स कर्मचारियों के कल्याण और श्रमिकों के आर्थिक उत्थान की दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार ने बुधवार को बड़ा कदम उठाया। लखनऊ के लोक भवन में आयोजित मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण विकास भवन सभागार में किया गया। मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के आधिकारिक लोगो का अनावरण करते हुए डिजिटल वेबसाइट और पोर्टल का शुभारंभ किया। साथ ही आउटसोर्स कर्मचारियों के बढ़े हुए पारिश्रमिक की घोषणा की गई।
नई व्यवस्था लागू होने से आउटसोर्स कर्मचारियों को बिचौलियों के शोषण से राहत मिलने के साथ ही भुगतान व्यवस्था में पारदर्शिता आने की उम्मीद है। कर्मचारियों को अब सीधे उनके बैंक खातों में भुगतान किए जाने की व्यवस्था होगी। इसके साथ ही उन्हें ईपीएफ और ईएसआई जैसी सामाजिक सुरक्षा सुविधाओं का लाभ भी मिलेगा।
जिला स्तरीय कार्यक्रम में विधायक अयाह शाह विकास गुप्ता, विधायक जहानाबाद राजेंद्र पटेल, नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष राजकुमार मौर्य, श्रम विभाग एवं नगर पालिका के अधिकारी, सभासद, आउटसोर्स कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।
कार्यक्रम के दौरान श्रम विभाग की ओर से उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत वृहद हितलाभ वितरण शिविर भी लगाया गया। इसमें पात्र पंजीकृत श्रमिक लाभार्थियों को विभिन्न वित्तीय सहायता के स्वीकृति पत्र वितरित किए गए।
मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना तथा निर्माण कामगार मृत्यु एवं दिव्यांगता सहायता योजना के तहत लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र और एफडी भी प्रदान की गई। वहीं, नगर पालिका परिषद की ओर से सफाई कर्मचारियों को पीपीई किट वितरित की गई।
अधिकारियों ने बताया कि आउटसोर्स कर्मचारियों के हित में शुरू की गई यह नई व्यवस्था ठेकेदारी प्रथा में होने वाले शोषण पर अंकुश लगाने और कर्मचारियों को उनके अधिकार पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण साबित होगी।
कार्यक्रम के समापन पर श्रम विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और श्रमिकों का आभार व्यक्त किया।
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