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तेल अवीव। इजराइल की राजनीति में प्रधानमंत्री पद को लेकर बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। देश में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की दोबारा सत्ता में वापसी रोकने और राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव करने की कोशिशें तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में सांसद गादी आइजनकोट और उनके सहयोगियों ने संसद में 8 विधेयक पेश किए हैं। इन प्रस्तावों में भ्रष्टाचार के मुकदमे का सामना कर रहे नेताओं को प्रधानमंत्री बनने से रोकने का प्रावधान भी शामिल है।
प्रस्तावित विधेयक के मुताबिक, यदि किसी नेता या सांसद के खिलाफ भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में मुकदमा चल रहा है, तो वह प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी नहीं संभाल सकेगा। गौरतलब है कि बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ भ्रष्टाचार से जुड़े तीन मामले चल रहे हैं। ऐसे में यदि यह प्रस्ताव कानून बनता है तो उनकी राजनीतिक राह मुश्किल हो सकती है।
प्रधानमंत्री के कार्यकाल की सीमा तय करने का प्रस्ताव
पेश किए गए विधेयकों में प्रधानमंत्री के कार्यकाल को सीमित करने का प्रस्ताव भी शामिल है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति निर्धारित अवधि से अधिक समय तक प्रधानमंत्री पद पर नहीं रह सकेगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य सत्ता में लंबे समय तक एक ही व्यक्ति के बने रहने की संभावना को कम करना है।
नेतन्याहू इजराइल के इतिहास में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले नेताओं में शामिल हैं। ऐसे में कार्यकाल की सीमा से देश की राजनीतिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव आ सकता है।
हमास हमले की स्वतंत्र जांच कराने की मांग
7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हुए हमास के हमले को लेकर भी स्वतंत्र जांच आयोग गठित करने का प्रस्ताव सामने आया है। इस आयोग का उद्देश्य यह पता लगाना होगा कि हमले से पहले सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों से कहां चूक हुई थी।
प्रस्ताव के मुताबिक, जांच आयोग के सदस्यों का चयन सुप्रीम कोर्ट करेगा। जांच में तत्कालीन सरकार की भूमिका और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े फैसलों की भी समीक्षा हो सकती है।
न्यायपालिका को मजबूत करने की तैयारी
प्रस्तावित विधेयकों में न्यायपालिका की शक्तियां बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है। इसके तहत नेतन्याहू सरकार के कार्यकाल में अदालतों की शक्तियां सीमित करने वाले कुछ कानूनों को रद्द करने की योजना है। इससे अदालतों को सरकार के फैसलों की समीक्षा करने और जरूरत पड़ने पर उन पर रोक लगाने का अधिकार मजबूत हो सकता है।
इसके अलावा संसद के मौजूदा स्पीकर को बदलने का प्रस्ताव भी राजनीतिक चर्चा का विषय बना हुआ है। विपक्षी खेमे का मानना है कि इससे संसद में विधायी कामकाज और प्रस्तावों को आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है।
सरकार बनाने के लिए बहुमत जुटाने की चुनौती
इजराइल में नई सरकार के गठन को लेकर भी राजनीतिक गतिविधियां तेज हैं। प्रस्तावित गठबंधन को सरकार बनाने के लिए संसद में कम से कम 61 सांसदों के समर्थन की जरूरत है। खबर में दिए गए आंकड़ों के मुताबिक, गठबंधन को छह दलों के 67 सांसदों का समर्थन मिलने की बात कही गई है, जबकि नेतन्याहू के समर्थन में 46 सांसद बताए गए हैं।
हालांकि, सरकार गठन की प्रक्रिया में अरब पार्टियों की भूमिका अहम मानी जा रही है। इन दलों ने समर्थन के बदले आवास और अपराध से जुड़े कानूनों में बदलाव की मांग रखी है।
आवास कानून को लेकर अरब दलों की मांग
अरब पार्टियां कामिनित्ज कानून को खत्म करने की मांग कर रही हैं। इस कानून के तहत बिना सरकारी अनुमति के बनाए गए मकानों पर जुर्माना लगाने और उन्हें गिराने की कार्रवाई की जा सकती है।
अरब दलों का तर्क है कि उनके क्षेत्रों में मकान निर्माण के लिए सरकारी मंजूरी हासिल करना मुश्किल होता है। ऐसे में लोग बिना अनुमति के मकान बनाने को मजबूर होते हैं और बाद में उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ता है।
संसद के बाहर नेतन्याहू समर्थकों का प्रदर्शन
नई सरकार बनाने की कोशिशों के बीच नेतन्याहू समर्थकों और दक्षिणपंथी संगठनों ने विरोध प्रदर्शन भी किया। येरुशलम में संसद भवन के बाहर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी एकत्र हुए। प्रदर्शनकारियों ने अरब पार्टियों के समर्थन से सरकार बनाने की कोशिशों पर आपत्ति जताई।
प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों ने इसे देश की सुरक्षा और राजनीतिक पहचान से जोड़ते हुए विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों ने दोबारा मतदान कराने की मांग भी उठाई। उनका आरोप था कि चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई है।
कुल मिलाकर, इजराइल में सरकार गठन और प्रस्तावित विधायी बदलावों को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। यदि ये विधेयक आगे बढ़ते हैं तो प्रधानमंत्री पद की पात्रता, कार्यकाल की सीमा और न्यायपालिका की भूमिका से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकते हैं।
