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निर्वाचन आयोग आज शाम सवा चार बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा. अधिकारियों के मुताबिक, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देशव्यापी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR की घोषणा की जा सकती है. पहले चरण में लगभग 10 से 15 राज्यों को शामिल करने की संभावना है. इनमें वे राज्य भी होंगे जहां 2026 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. वहीं तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, असम और पुडुचेरी में अगले साल ही चुनाव प्रस्तावित हैं, इसलिए इन राज्यों की मतदाता सूची अपडेट करना आयोग के लिए प्राथमिकता है. इसी प्रक्रिया के दौरान नए वोटर्स को जोड़ा जाएगा और पुरानी या गलत जानकारी हटाई जाएगी.
- मिजोरम में हथियार तस्करी के नेटवर्क पर असम राइफल्स ने करारा प्रहार किया है. चंफाई जिले के सैकुम्फई इलाके में सुरक्षा बलों ने एक सटीक ऑपरेशन चलाते हुए भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद किए. यह कार्रवाई 24 अक्टूबर को गुप्त सूचना के आधार पर की गई थी. बरामद सामान में छह 60 मिमी मोर्टार ट्यूब बेस प्लेट के साथ, दो म्यांमार निर्मित 7.62 मिमी असॉल्ट राइफलें, तीन शॉटगन, दो .22 राइफल, एक हैंड ग्रेनेड, 7.62 मिमी के 40 जिंदा राउंड, 60 मिमी मोर्टार के 15 राउंड, दो माइंस, दो रेडियो सेट और एक चार्जर शामिल हैं. असम राइफल्स ने हथियारों को मौके से जब्त कर डुंगतलांग पुलिस थाने को सौंप दिया है.
- अधिकारियों का मानना है कि म्यांमार सीमा से अवैध रास्तों के जरिए इन हथियारों को भारत में तस्करी कर लाया जा रहा था. जांच दल यह पता लगाने में जुटा है कि इतनी बड़ी मात्रा में हथियार किस गिरोह के लिए रखे गए थे और इनका उद्देश्य क्या था. स्थानीय लोगों ने इस ऑपरेशन की सराहना करते हुए ऐसे तस्करों पर और कड़ी कार्रवाई की मांग की है. सुरक्षा एजेंसियों को उम्मीद है कि बरामद हथियारों की फोरेंसिक जांच से पूरी तस्करी चेन का खुलासा होगा.
- सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों से जुड़े यूएपीए मामले में आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने में देरी को लेकर दिल्ली पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है. जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने सुनवाई के दौरान नाराज़गी जताते हुए कहा कि, ‘पर्याप्त समय पहले ही दिया जा चुका है, अब और देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी.’
- वहीं आवारा कुत्तों के बढ़ते मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है. कोर्ट ने देश के सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को 3 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का आदेश दिया है. सुनवाई के दौरान अदालत ने नाराज़गी जताते हुए कहा कि, ‘कोर्ट के आदेश के बाद अब तक जवाब क्यों नहीं दाखिल किया गया?’ कोर्ट ने केंद्र शासित प्रदेशों को भी नोटिस जारी कर जल्द जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.
इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट डिजिटल अरेस्ट से जुड़े मामलों की जांच सीबीआई से कराने पर विचार कर रही है. अदालत ने मामले पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि इस मुद्दे पर पूरे देश में लोग परेशान हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही.’
