“वोटर लिस्ट रिवीजन पर केरल के बाद तमिलनाडु में बायकॉट, SIR रोकने SC पहुंची सरकार; खड़गे बोले—कांग्रेस असली वोटर्स हटाने नहीं देगी”

निर्वाचन आयोग के मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर पश्चिम बंगाल के बाद केरल और तमिलनाडु में विरोध बढ़ता जा रहा है। तमिलनाडु के BLO के साथ ही तहसीलदार लेवल तक के अधिकारियों ने मंगलवार से बायकॉट का ऐलान किया है। उधर. कांग्रेस ने 12 राज्यों में SIR को लेकर बैठक की। इसमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बैठक, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, संबंधित राज्यों के कांग्रेस प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता तथा उन राज्यों के कांग्रेस कार्यसमिति (CWC) सदस्यों सहित वरिष्ठ नेता शामिल हुए। बैठक में खड़गे ने कहा कि कांग्रेस वोटर लिस्ट पर की रक्षा करेगी। ऐसे समय में जब लोकतांत्रिक संस्थाओं में जनता का विश्वास कम हो रहा है, चुनाव आयोग का आचरण अत्यंत निराशाजनक है।

चुनाव आयोग को यह बताना चाहिए कि वह भाजपा की छत्रछाया में काम नहीं कर रहा है। भाजपा वोट चोरी के लिए SIR को हथियार बनाने की कोशिश कर रही है,अगर चुनाव आयोग ने नजरअंदाज कर दिया, तो यह चुप्पी साध लेने जैसा होगा। कांग्रेस असली मतदाताओं को हटाने या फर्जी मतदाताओं को शामिल करने की हर कोशिश का पर्दाफाश करेगी। तमिलनाडु राजस्व कर्मचारी संघों के संगठन ने कहा कि वे वर्कलोड, कम लोग, टाइम लिमिट दबाव और अधूरी ट्रेनिंग और मेहनताने विरोध में प्रदर्शन करेंगे। इधर, केरल सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव पूरे होने तक SIR स्थगित करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। राज्य का तर्क है कि स्थानीय चुनावों के साथ-साथ SIR कराना कठिन है। चुनाव आयोग के मुताबिक 12 राज्यों-UT में अब तक 50.11 करोड़ फॉर्म बांटे जा चुके हैं। 98.32% वोटर्स तक फॉर्म पहुंच गए हैं।

BLO के विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें…

IUML ने SIR प्रक्रिया रोकने SC में याचिका दी

इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) ने केरल में चल रही SIR प्रक्रिया को रोकने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। इसमें कहा गया है कि SIR और स्थानीय निकाय चुनावों को साथ-साथ नहीं कराया जा सकता। याचिका में कहा गया है कि राज्य में 9 और 11 दिसंबर को दो चरणों में स्थानीय निकाय चुनावों होने वाले हैं, जबकि SIR ड्राफ्ट 4 दिसंबर को पब्लिश होनी है। इससे निकाय चुनाव की प्रक्रिया पर असर पड़ेगा।

SIR के लिए बंगाल में AI का इस्तेमाल करेगा चुनाव आयोग

चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान नकली और मृत मतदाताओं के नाम लिस्ट में शामिल होने से रोकने के लिए AI बेस्ड वैरिफिकेशन सिस्टम शुरू करने वाला है। इससे वोटर्स डेटाबेस में तस्वीरों में चेहरे का एनालिसिस करके AI सिस्टम कई जगहों पर रजिस्टर्ड लोगों की पहचान करने में मदद करेगा। वोटर्स, खासकर प्रवासी श्रमिकों की तस्वीरों के दुरुपयोग की शिकायतें बढ़ने के बाद यह फैसला लिया जा रहा है। अधिकारी ने कहा कि भले AI वैरिफिकेशन में मदद करेगा, लेकिन BLO की भूमिका अहम रहेगी। उन्हें घर-घर जाकर वोटर की तस्वीरें लेनी होंगी। जब बूथ लेवल एजेंट (BLA) भरे हुए फॉर्म जमा करते हैं, तब भी BLO को सिग्नेचर वैरिफिकेशन के लिए व्यक्तिगत रूप से घर जाना होगा। उन्होंने आगे कहा कि अगर फॉर्म भरने के बाद कोई फर्जी और मृत वोटर मिलता है तो इसकी जिम्मेदारी पोलिंग बूथ के बीएलओ की होगी।

असम में अलग SIR कराने का आदेश जारी

आयोग ने असम में एसआईआर कराने का आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार, असम में 1 जनवरी 2026 को 18 साल के हो रहे नए वोटरों को शामिल किया जाएगा और पुराने वोटर्स का सत्यापन किया जाएगा। फाइनल वोटर लिस्ट 10 फरवरी, 2026 को प्रकाशित की जाएगी। यह 12 राज्यों में हो रहे SIR से अलग है।

असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को जारी निर्देशों के अनुसार, राज्य में स्पेशल रिविजन के लिए क्वालिफाइंग डेट 1 जनवरी, 2026 होगी। यानी इस दिन तक वोटर लिस्ट में नाम जोड़े जा सकेंगे। घर-घर जाकर वोटर वेरिफिकेशन 22 नवंबर से 20 दिसंबर तक होगा। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का प्रकाशन 27 दिसंबर को होगा।

12 राज्यों में छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप शामिल हैं। इनमें तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और पश्चिम बंगाल में 2026 में चुनाव होंगे। SIR का दूसरा चरण 4 नवंबर से शुरू हुआ है जो 4 दिसंबर तक चलेगा।