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पत्रकार सुरक्षा को लेकर सीजेए ने राष्ट्रपति से की हस्तक्षेप की मांग

फतेहपुर। साइबर जर्नलिस्ट एसोसिएशन (सीजेए) के राष्ट्रीय महासचिव शीबू खान ने पत्रकारों की सुरक्षा और प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर राष्ट्रपति को पत्र भेजा है। पत्र में दिल्ली की महिला पत्रकारों नफीसा और शाहीन के साथ कथित रूप से हुई पुलिस कार्रवाई की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की गई है। साथ ही देशभर के पत्रकारों की सुरक्षा के लिए प्रभावी राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा कानून बनाए जाने की मांग उठाई गई है।

शीबू खान ने पत्र में कहा कि पत्रकार लोकतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे जनता की समस्याओं और आवाज को शासन-प्रशासन तक पहुंचाने के साथ ही समाज से जुड़े विभिन्न मुद्दों को सामने लाने का कार्य करते हैं। ऐसे में समाचार कवरेज और पत्रकारिता के दौरान पत्रकारों के साथ किसी भी प्रकार की हिंसा, उत्पीड़न या अनुचित कार्रवाई चिंता का विषय है।

पत्र में पत्रकार नफीसा और शाहीन के साथ हुई कथित घटना की निष्पक्ष जांच कराने की मांग करते हुए कहा गया है कि यदि जांच में किसी पुलिसकर्मी अथवा अधिकारी द्वारा कानून और अधिकारों का उल्लंघन पाया जाता है तो संबंधित लोगों के खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई की जानी चाहिए।

पत्र में आगे कहा गया कि पत्रकारों को अपने पेशेवर दायित्वों का निर्वहन करने के लिए सुरक्षित और भयमुक्त वातावरण मिलना जरूरी है। पत्रकारों की सुरक्षा केवल मीडिया जगत का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से भी जुड़ा हुआ विषय है।

शीबू खान ने देशभर के पत्रकारों की सुरक्षा के लिए प्रभावी राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने की मांग की। साथ ही समाचार कवरेज के दौरान पत्रकारों के साथ पुलिस और प्रशासन के व्यवहार के लिए स्पष्ट मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने की भी मांग की गई है।

राष्ट्रपति से इस गंभीर विषय पर आवश्यक हस्तक्षेप करने का आग्रह करते हुए कहा गया कि पत्रकारों की सुरक्षा और प्रेस की स्वतंत्रता सुनिश्चित होने से लोकतांत्रिक व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी।

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