सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! मोदी सरकार ने बढ़ाई सैलरी, जानिए कितना होगा फायदा

केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक अच्छी खबर है। जल्द ही 8वें वेतन आयोग के नियम और शर्तें जारी हो सकती हैं। अगर ऐसा होता है, तो लाखों कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बड़ा बदलाव आएगा। यह आयोग अगले वेतन ढांचे का खाका तैयार करेगा। इसी वजह से हर कोई सरकार के अगले कदम पर नजर बनाए हुए है।

क्या है डिटेल-

सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए आठवें वेतन आयोग के गठन को लेकर उम्मीदें बढ़ रही हैं। राष्ट्रीय संयुक्त सलाहकार तंत्र (एनसी-जेसीएम) के कर्मचारी पक्ष के सचिव शिव गोपाल मिश्रा के मुताबिक उन्हें जल्द ही इसकी शर्तों (टीओआर) पर सरकार की मंज़ूरी मिलने की उम्मीद है। मिश्रा ने कहा कि उन्हें इसी महीने तक मंज़ूरी मिलने की उम्मीद है, हालांकि कुछ भी निश्चित नहीं है। बता दें कि एनसी-जेसीएम, सरकार और उसके कर्मचारियों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करता है।

क्या है ToR?

बता दें कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) दरअसल वह दस्तावेज़ होता है, जिसमें आयोग को यह बताया जाता है कि उसे किस-किस मुद्दे पर अध्ययन और सिफारिश करनी है। इसमें बेसिक पे, फिटमेंट फैक्टर, पेंशन (pension), भत्ते और अन्य सुविधाओं से जुड़े बिंदु शामिल होते हैं। जैसे ही ToR जारी होगा, आयोग आधिकारिक तौर पर अपना काम शुरू कर देगा।

कितनी बढ़ेगी वेतन-

आठवें वेतन आयोग की रिपोर्ट अगर 2026 तक आती है, तो लाखों कर्मचारियों को बड़ी वेतन वृद्धि मिल सकती है। फिटमेंट फैक्टर को लेकर चर्चा जारी है। यदि फिटमेंट फैक्टर 2.46 तय होता है, तो कर्मचारियों के वेतन में 30-34% तक की बढ़ोतरी हो सकती है, जबकि 1.8 के फिटमेंट फैक्टर पर यह बढ़ोतरी 13% तक ही सीमित रहेगी। हालांकि, अंतिम निर्णय आयोग और सरकार पर निर्भर करेगा।

हालांकि, सातवें वेतन आयोग की तरह इसमें देरी भी हो सकती है और कर्मचारियों को नए वेतनमान के फायदे 2027–28 तक मिलें। ऐसे में कर्मचारियों को न सिर्फ़ बेसिक वेतन बढ़ने का लाभ मिलेगा बल्कि डीए, एचआरए और पेंशन में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।