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फतेहपुर में वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे की होगी जांच, 10 मदरसों की मान्यता खत्म करने की प्रक्रिया शुरू

फतेहपुर। वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जा कर सरकारी धन हड़पने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, शिक्षा के नाम पर मनमानी करने वाले मदरसों की मान्यता समाप्त की जाएगी। यह बातें राज्य अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य मोहम्मद असलम ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहीं।
राज्य अल्पसंख्यक आयोग के गठन के बाद प्रयागराज मंडल की समीक्षा यात्रा के तहत बुधवार को आयोग के सदस्य मोहम्मद असलम फतेहपुर पहुंचे। उन्होंने सर्किट हाउस (लोक निर्माण विभाग के डाक बंगले) में पत्रकारों से बातचीत करते हुए अपनी प्राथमिकताएं बताईं।
उन्होंने कहा कि ब्रिटिश काल के दौरान सोसाइटी एक्ट आदि के तहत चर्च या धार्मिक संस्थाओं को आवंटित की गई जमीनों की लीज समाप्त होने के बाद उन्हें सरकारी दस्तावेजों में वापस दर्ज किया जाना चाहिए था। लेकिन भूमाफियाओं द्वारा ऐसी जमीनों पर अवैध कब्जा करने और उनकी बिक्री करने के मामले सामने आ रहे हैं। आयोग इन मामलों की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करेगा।
मदरसों के संबंध में उन्होंने कहा कि शिक्षा के लिए स्थापित कुछ मदरसों में अवैध चंदा वसूली का रैकेट चलाया जा रहा है। लोगों से दान में मिलने वाली रकम को संचालकों द्वारा हड़प लिया जाता है। ऐसे मदरसों के संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उनकी मान्यता भी समाप्त की जाएगी।
उन्होंने बताया कि वक्फ संपत्तियों पर काबिज मुतवल्लियों द्वारा किराये के नाम पर सरकार को कम आय दिखाकर आर्थिक अनियमितताएं किए जाने के मामलों की जांच के लिए जल्द ही जिलों में टीमें गठित की जाएंगी। जांच में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
मोहम्मद असलम ने कहा कि वक्फ संपत्तियों की अवैध बिक्री करने और उनका स्वरूप बदलने में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रत्येक मामले की जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि विभिन्न मामलों में दोषी पाए गए 10 मदरसों की मान्यता समाप्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। नियमों की अनदेखी कर संचालित होने वाले मदरसों को किसी भी सूरत में चलने नहीं दिया जाएगा।
इस मौके पर काजी-ए-शहर मुफ्ती शहाबुद्दीन मिस्बाही, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सरिता भारती और विभागीय स्टाफ के अन्य लोग मौजूद रहे।

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