परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत अनुदेशकों ने एरियर भुगतान एवं नियमितीकरण हेतु किया नवम महा क्रमिक अनशन

न्यूज़ वाणी ब्यूरो, बांदा। उत्तर प्रदेश के परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अनुदेशक शिक्षकों ने बकाया एरियर भुगतान और नियमितीकरण की मांग को लेकर रविवार को बांदा के अंबेडकर पार्क में नौवां क्रमिक अनशन किया। अनुदेशकों ने प्रदेश सरकार से सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का तत्काल अनुपालन कराने और लंबे समय से लंबित मांगों का समाधान करने की अपील की।

अनुदेशक शिक्षकों का कहना है कि वे पिछले 14 वर्षों से विभिन्न समस्याओं और आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। अपने अधिकारों की मांग को लेकर वे लगातार शासन-प्रशासन से लेकर न्यायालय तक अपनी बात रखते आए हैं। उनका दावा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने 4 फरवरी 2026 को दिए गए 46 पृष्ठों के फैसले में अनुदेशकों के पक्ष में निर्णय सुनाते हुए बकाया एरियर सहित वेतन और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे।

अनुदेशकों के मुताबिक, सरकार की ओर से दाखिल पुनर्विचार याचिका भी खारिज हो चुकी है, इसके बावजूद आदेश के अनुपालन में अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। न ही इस संबंध में आवश्यक शासनादेश जारी किया गया है। इसे लेकर अनुदेशकों में नाराजगी और निराशा व्याप्त है।

शिक्षकों ने कहा कि वे लंबे समय से ज्ञापन, पत्राचार और अन्य माध्यमों से अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन समाधान नहीं निकलने के कारण उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ रहा है। अनुदेशकों ने महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों तथा बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर के संवैधानिक विचारों के अनुरूप शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज बुलंद करने की बात कही।

रविवार 8 नवंबर 2026 को आयोजित नौवां क्रमिक अनशन दोपहर करीब एक बजे शुरू हुआ। इसके बाद लगभग तीन बजे अनुदेशकों ने एलआईयू के माध्यम से प्रशासनिक अधिकारी राजबहादुर को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों से अवगत कराया।

अनशन में संयोजक आनंद यादव, महामंत्री संतोष यादव, उपाध्यक्ष शशिकांत वर्मा, सुधीर साहू, कोषाध्यक्ष रमाकांत, जिला सचिव विमल कुमार, जिला सोशल मीडिया प्रभारी जुल्फिकार अहमद, विधिक सलाहकार रिजवान अहमद, जिला कार्यकारिणी सदस्य विक्रम सिंह और विवेक यादव सहित अन्य अनुदेशक शिक्षक मौजूद रहे।

अनुदेशकों ने सरकार से मांग की कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का शीघ्र अनुपालन सुनिश्चित करते हुए बकाया एरियर का भुगतान, नियमितीकरण और शिक्षकों के अनुरूप वेतन एवं अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएं।