राज्य ब्यूरो, जम्मू। लद्दाख के संगठनों व केंद्र सरकार की हाइ पावर कमेटी में बातचीत को लेकर गतिरोध को समाप्त करते हुए गृह मंत्रालय ने आगामी 22 मई को दिल्ली में उप समिति की बैठक बुलाई है।

इस बैठक में लेह अपेक्स बाडी व कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के तीन-तीन सदस्यों के अलावा अन्य हितधारक शामिल होंगे। बैठक में लद्दाख क्षेत्र के मुद्दों पर चर्चा होगी। इस बैठक की उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने रविवार को इंटरनेट मीडिया के अपने एक्स हैंडल पर की।

उपराज्यपाल ने एक्स पर लिखा है कि मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने 22 मई को बातचीत के लिए उप समिति की बैठक बुलाने का निर्णय लिया है।

उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस बैठक के माध्यम से लद्दाख के प्रमुख हितधारकों के साथ रचनात्मक, लोकतांत्रिक संवाद से क्षेत्र के निवासियों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक स्थायी समाधान का मार्ग प्रशस्त होगा।

बता दें कि गत चार फरवरी को लद्दाख के संगठनों से बातचीत की प्रकिया शुरू हुई थी, लेकिन इसमें कोई साकारात्मक नतीजे तक नहीं पहुंच पाए। अब लद्दाख में गृ़हमंत्री अमित शाह के दौरे से ठीक पहले गृहमंत्रालय ने लद्दाख के मुद्दों को लेकर बातचीत शुरू करने की घोषणा की है।

लेह में सितंबर 2025 में हिंसक प्रदर्शनों में चार लोगों की मौत और दर्जनों घायल होने की घटना के बाद बातचीत की प्रक्रिया में लटक गई थी। गत फरवरी में हुई बैठक में लद्दाख के संगठनों ने स्पष्ट किया था कि अगली बैठक में राज्य के दर्जे, छठी अनुसूची जैसे मुख्य मुद्दों पर बातचीत होनी चाहिए।

अब तक गृह मंत्रालय ने लद्दाख के संगठनों से इन मुद्दों पर कोई बात नहीं की है। लेह अपेक्स बाडी के सह अध्यक्ष छेरिंग दोरजे का कहना है कि हमें उपराज्यपाल की पोस्ट के जरिए आगामी बैठक की जानकारी मिली है। लेकिन अभी गृह मंत्रालय की ओर से कोई औपचारिक न्यौता नहीं आया है।

इस बैठक में शामिल होने के लिए जाने या न जाने का फैसला जल्द लेह अपेक्स बाडी व कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की संयुक्त बैठक में लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि लद्दाख के संगठन इस पर अडिग हैं कि अब क्षेत्र के मुख्य मुद्दों पर बातचीत होनी चाहिए।