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इजराइल में नई सरकार गठन की कवायद तेज, आइजनकोट ने प्रधानमंत्री पद के लिए रखी शर्त

तेल अवीव। इजराइल में नई सरकार के गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। याशार पार्टी के प्रमुख गादी आइजनकोट ने कार्यवाहक प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की पार्टी लिकुड के साथ गठबंधन सरकार बनाने की संभावना जताई है। दोनों दलों के बीच रविवार को सरकार गठन को लेकर महत्वपूर्ण बातचीत होने वाली है। हालांकि, आइजनकोट ने स्पष्ट कर दिया है कि गठबंधन की स्थिति में प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी वही संभालेंगे।

खास बात यह है कि एक सप्ताह पहले तक आइजनकोट ने नेतन्याहू के साथ सरकार बनाने की संभावना को खारिज किया था। उस समय उन्होंने कहा था कि नेतन्याहू की राजनीतिक रणनीति में वह नहीं फंसेंगे। लेकिन अब बदलते राजनीतिक समीकरणों के बीच दोनों दलों के बीच बातचीत का रास्ता खुलता दिखाई दे रहा है।

चुनाव के बाद किसी भी गठबंधन को नहीं मिला स्पष्ट बहुमत

27 अक्टूबर को हुए चुनाव में किसी भी गठबंधन को सरकार बनाने के लिए जरूरी बहुमत नहीं मिल सका। इजराइल की संसद नेसेट में कुल 120 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए कम से कम 61 सांसदों का समर्थन जरूरी है।

चुनाव में नेतन्याहू के गठबंधन को 53 सीटें मिलीं, जबकि गादी आइजनकोट के गठबंधन को 48 सीटों पर जीत हासिल हुई। वहीं अरब पार्टियों के पास 19 सीटें हैं। इन दलों के समर्थन से आइजनकोट को सरकार बनाने का पहला अवसर मिला है।

अरब पार्टियों के समर्थन को लेकर गठबंधन में मतभेद

सरकार गठन की राह में सबसे बड़ी चुनौती अरब पार्टियों का समर्थन लेने को लेकर सामने आ रही है। इन पार्टियों के पास 19 सीटें हैं और वे आइजनकोट को समर्थन देने के लिए तैयार बताई जा रही हैं। हालांकि, उनके गठबंधन में शामिल कई नेता अरब दलों के साथ सरकार बनाने के पक्ष में नहीं हैं।

इस विरोध के पीछे हमास को लेकर राजनीतिक मतभेद, इजराइल की राष्ट्रीय पहचान और गठबंधन के चुनावी वादे प्रमुख कारण बताए जा रहे हैं। आइजनकोट चाहते हैं कि सरकार में शामिल दल हमास को आतंकी संगठन मानने और उसके खिलाफ सख्त रुख अपनाने पर सहमत हों। इसके अलावा इजराइल को यहूदी और लोकतांत्रिक देश के रूप में स्वीकार करने का मुद्दा भी महत्वपूर्ण है।

पूर्व प्रधानमंत्री बेनेट ने समर्थन के साथ रखीं शर्तें

इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने गादी आइजनकोट को नई सरकार बनाने के लिए समर्थन देने की बात कही है। हालांकि, उन्होंने साफ किया है कि उनकी पार्टी बियाहद नेतन्याहू के नेतृत्व वाली सरकार में शामिल नहीं होगी।

बेनेट ने नई सरकार के सामने कुछ प्रमुख मांगें भी रखी हैं। इनमें वर्ष 2023 में हुए हमास हमले के दौरान सुरक्षा में हुई चूकों की जांच के लिए सरकारी आयोग का गठन, प्रधानमंत्री के कार्यकाल को अधिकतम आठ साल तक सीमित करना और सैन्य सेवा देने वाले रिजर्व सैनिकों को सरकारी सुविधाओं में प्राथमिकता देना शामिल है।

सरकार बनाने के लिए 6 दिसंबर तक का समय

राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने 8 नवंबर को गादी आइजनकोट को सरकार बनाने की जिम्मेदारी सौंपी थी। इसके लिए उन्हें 28 दिनों का समय दिया गया है। निर्धारित समय के अनुसार उनके पास 6 दिसंबर तक सरकार गठन का मौका है। जरूरत पड़ने पर उन्हें 14 दिनों की अतिरिक्त समय-सीमा भी मिल सकती है।

इससे पहले नेतन्याहू और आइजनकोट के बीच गठबंधन को लेकर बातचीत हुई थी, लेकिन दोनों पक्षों में सहमति नहीं बन पाई थी। अब नए सिरे से बातचीत शुरू होने से इजराइल की राजनीति में नए समीकरण बनने की संभावना बढ़ गई है।

संसद में भी बदले राजनीतिक समीकरण

इजराइल की संसद में 17 नवंबर को याशार पार्टी के नेता मतान कहाना स्पीकर चुने गए थे। उन्हें 66 सांसदों का समर्थन मिला, जबकि नेतन्याहू की पार्टी के उम्मीदवार को 52 वोट प्राप्त हुए। कहाना को आइजनकोट के गठबंधन के अलावा दो अरब पार्टियों का भी समर्थन मिला था।

अब सभी की नजरें नेतन्याहू और आइजनकोट के बीच होने वाली बातचीत पर टिकी हैं। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि दोनों दल गठबंधन सरकार बनाने पर सहमत हो पाते हैं या इजराइल में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिरोध आगे भी जारी रहता है।

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