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LAC पर चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियों से भारत की सुरक्षा को चुनौती, पाकिस्तान को भी दे चुका है मदद

वॉशिंगटन। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर तनाव एक बार फिर चर्चा में है। अमेरिकी संसद से जुड़े एक आयोग की 18 नवंबर 2026 को जारी वार्षिक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन भारत की बढ़ती आर्थिक और सैन्य ताकत को अपने रणनीतिक हितों के लिए चुनौती मानता है। रिपोर्ट के मुताबिक, चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के पास अपनी सैन्य मौजूदगी मजबूत करने के साथ हिंद महासागर में भी अपनी गतिविधियां बढ़ा रहा है।

रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया गया है कि चीन भारत की तकनीकी और औद्योगिक निर्भरता का फायदा उठाकर कई क्षेत्रों में उसकी प्रगति को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए भारतीय कंपनियों को जरूरी उपकरणों और तकनीक की आपूर्ति में बाधाएं पैदा किए जाने का भी उल्लेख किया गया है।

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को मिली थी चीनी मदद

अमेरिकी आयोग की रिपोर्ट में मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सैन्य संघर्ष का भी जिक्र किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने सीधे युद्ध में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन पाकिस्तान को सैन्य और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई थी।

रिपोर्ट में चीन की विमान निर्माण कंपनी AVIC के इंजीनियर झांग हेंग के एक इंटरव्यू का हवाला दिया गया है। इसमें उन्होंने बताया था कि संघर्ष के दौरान चीनी विशेषज्ञ पाकिस्तान में मौजूद थे और तकनीकी सहायता प्रदान कर रहे थे। इसके अलावा भारतीय सैन्य अधिकारियों की ओर से पाकिस्तान को चीन के माध्यम से सैटेलाइट तस्वीरें और खुफिया सूचनाएं मिलने की आशंका भी जताई गई थी।

LAC के पास सैन्य ढांचा मजबूत कर रहा चीन

रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत और चीन के बीच अक्टूबर 2024 में सीमा पर तनाव कम करने को लेकर समझौता हुआ था। इसके बावजूद चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा के नजदीक सैन्य सुविधाओं और नए बुनियादी ढांचे का विस्तार कर रहा है।

अरुणाचल प्रदेश पर चीन के दावे और हिंद महासागर में उसकी बढ़ती नौसैनिक गतिविधियों को भी भारत की सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण चुनौती बताया गया है। आयोग के अनुसार, चीन की इन गतिविधियों पर भारत को लगातार नजर रखने की जरूरत है।

भारत-अमेरिका रक्षा सहयोग में देरी पर जताई चिंता

अमेरिकी आयोग ने भारत और अमेरिका के बीच रक्षा एवं तकनीकी सहयोग की धीमी रफ्तार पर भी चिंता जाहिर की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दोनों देशों के बीच रक्षा सौदों में अमेरिकी निर्यात नियमों और भारत की खरीद संबंधी प्रक्रियाओं के कारण देरी हो रही है।

इसका उदाहरण GE एयरोस्पेस और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) के बीच लड़ाकू विमानों के इंजन निर्माण की प्रस्तावित योजना को बताया गया है। वर्ष 2023 में GE F414 इंजन के भारत में निर्माण को लेकर सहमति बनी थी, लेकिन कीमत और तकनीकी पहलुओं पर बातचीत लंबी चलने के कारण समझौते को अंतिम रूप देने में देरी हुई।

भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने की सिफारिश

अमेरिकी आयोग ने अपनी रिपोर्ट में भारत के साथ सहयोग मजबूत करने के लिए कई सुझाव दिए हैं। इनमें दवा निर्माण के क्षेत्र में संयुक्त साझेदारी, चीन की नौसैनिक गतिविधियों से जुड़ी खुफिया जानकारी साझा करना और दलाई लामा के उत्तराधिकारी से जुड़े विषय पर भारत के साथ सहयोग बढ़ाना शामिल है।

हालांकि, रिपोर्ट में दिए गए ये सुझाव अमेरिकी आयोग की सिफारिशें हैं। इन्हें अमेरिका की आधिकारिक सरकारी नीति या लागू फैसले के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इन पर आगे निर्णय अमेरिकी कांग्रेस और सरकार को लेना होगा।

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