वॉशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भारत की तेज आर्थिक विकास दर का उदाहरण देते हुए फेडरल रिजर्व की ब्याज दर नीति पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था करीब 7 प्रतिशत की रफ्तार से आगे बढ़ रही है, जबकि अमेरिका में ब्याज दरें अधिक होने के कारण आर्थिक विकास की गति प्रभावित हो रही है।
ट्रम्प का मानना है कि अगर अमेरिका में भी ब्याज दरें कम रखी जाएं तो देश की आर्थिक विकास दर 15 से 20 प्रतिशत तक पहुंच सकती है। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की नीतियों पर नाराजगी जाहिर की।
ब्याज दरों को लेकर फेडरल रिजर्व पर निशाना
ट्रम्प ने कहा कि जब अमेरिका के आर्थिक आंकड़े बेहतर होते हैं, तब फेडरल रिजर्व ब्याज दरें बढ़ा देता है। उनके मुताबिक, मजबूत अर्थव्यवस्था के समय ब्याज दरें कम रखनी चाहिए, जिससे कारोबारियों को सस्ता कर्ज मिल सके और निवेश को बढ़ावा मिले।
उन्होंने फेडरल रिजर्व के फैसलों पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऊंची ब्याज दरों से कंपनियों और आम लोगों पर कर्ज का बोझ बढ़ता है। इससे आर्थिक गतिविधियों की रफ्तार धीमी हो सकती है।
भारत की विकास दर को बताया मजबूत
भारत की अर्थव्यवस्था पिछले कुछ वर्षों से दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले तेज गति से आगे बढ़ रही है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की GDP विकास दर 7.6 प्रतिशत दर्ज की गई। घरेलू बाजार में बढ़ती मांग, बुनियादी ढांचे पर सरकारी निवेश और सेवा क्षेत्र का विस्तार इसकी प्रमुख वजहों में शामिल हैं।
भारत की आर्थिक प्रगति का उदाहरण देते हुए ट्रम्प ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए भी कम ब्याज दरों की जरूरत बताई।
अमेरिका में महंगाई बनी फेड की चिंता
अमेरिका में महंगाई दर अभी भी फेडरल रिजर्व के निर्धारित 2 प्रतिशत लक्ष्य से ऊपर बनी हुई है। सितंबर में महंगाई दर 3.6 प्रतिशत और कोर महंगाई दर 3.1 प्रतिशत दर्ज की गई।
फेडरल रिजर्व ब्याज दरों के माध्यम से महंगाई को नियंत्रित करने की कोशिश करता है। ब्याज दरें बढ़ने से कर्ज महंगा होता है और लोग व कंपनियां खर्च सीमित करती हैं। इससे बाजार में मांग कम करने और महंगाई पर नियंत्रण पाने में मदद मिलती है।
ब्याज दरों पर ट्रम्प और फेड के बीच पुरानी खींचतान
डोनाल्ड ट्रम्प और फेडरल रिजर्व के बीच ब्याज दरों को लेकर लंबे समय से मतभेद रहे हैं। ट्रम्प लगातार ब्याज दरें घटाने की वकालत करते रहे हैं, जबकि केंद्रीय बैंक महंगाई को ध्यान में रखकर फैसले लेता है।
पूर्व फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल के कार्यकाल में भी दोनों के बीच कई बार विवाद सामने आए थे। ट्रम्प ने ब्याज दरों में कटौती नहीं करने को लेकर पॉवेल की आलोचना की थी।
मई 2026 में पॉवेल का कार्यकाल समाप्त होने के बाद केविन वॉर्श ने फेड चेयरमैन की जिम्मेदारी संभाली। इसके बावजूद ब्याज दरों को लेकर ट्रम्प की अपेक्षाओं और फेड की नीतियों के बीच मतभेद बने हुए हैं।
इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर अमेरिका की मौद्रिक नीति और आर्थिक विकास को लेकर बहस तेज कर दी है।
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