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चीन की AI ताकत पर अमेरिका का शिकंजा, विदेशी डेटा सेंटरों के जरिए चिप इस्तेमाल करने पर भी रोक

वॉशिंगटन। अमेरिका ने चीन की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) क्षमता को सीमित करने के लिए निर्यात नियंत्रण के नियमों को और सख्त कर दिया है। ट्रम्प प्रशासन की ओर से जारी नए नियमों के तहत अब चीन समेत कुछ प्रतिबंधित देशों की कंपनियां दूसरे देशों में स्थापित डेटा सेंटरों के माध्यम से भी अमेरिकी एडवांस AI चिप्स का इस्तेमाल आसानी से नहीं कर सकेंगी। नए प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू किए गए हैं।

इस फैसले का मुख्य उद्देश्य अमेरिकी तकनीक को अप्रत्यक्ष रास्तों से चीन तक पहुंचने से रोकना है। अब विदेशी डेटा सेंटरों को अपने वास्तविक ग्राहकों और अंतिम उपयोगकर्ताओं की पहचान बतानी होगी। खास तौर पर उन कंपनियों पर निगरानी बढ़ाई जाएगी, जो चीन, रूस, ईरान और क्यूबा जैसे देशों की कंपनियों को कंप्यूटिंग सेवाएं उपलब्ध कराती हैं।

रिमोट एक्सेस के जरिए चिप इस्तेमाल करना भी मुश्किल

अब तक चीन की कई कंपनियां अमेरिकी कंपनियों से सीधे अत्याधुनिक चिप्स नहीं खरीद पाने के बावजूद दूसरे देशों में मौजूद डेटा सेंटरों से कंप्यूटिंग क्षमता किराए पर ले रही थीं। इस व्यवस्था के तहत विदेशी डेटा सेंटरों में लगे अमेरिकी चिप्स का इस्तेमाल करके AI मॉडल तैयार और प्रशिक्षित किए जा सकते थे।

नए नियमों के तहत इस तरह की रिमोट कंप्यूटिंग सेवाओं पर भी नियंत्रण बढ़ाया गया है। डेटा सेंटर संचालकों को यह स्पष्ट करना होगा कि उनकी सेवाओं का वास्तविक इस्तेमाल कौन कर रहा है। इससे विदेशी कंपनियों के माध्यम से अमेरिकी तकनीक तक पहुंच बनाने के रास्ते सीमित हो सकते हैं।

एशियाई देशों में चिप कारोबार पर बढ़ेगी निगरानी

अमेरिका ने मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया और ब्राजील जैसे देशों में चिप्स की आपूर्ति को लेकर भी सख्ती बढ़ाई है। इन देशों को अत्याधुनिक अमेरिकी चिप्स बेचने के लिए अतिरिक्त लाइसेंस और जांच प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है।

अमेरिकी प्रशासन को आशंका है कि इन देशों के रास्ते प्रतिबंधित बाजारों तक चिप्स पहुंचाए जा सकते हैं। इसी वजह से डेटा सेंटर और चिप आपूर्ति से जुड़ी कंपनियों के कारोबार की अधिक गहन जांच की जाएगी।

विदेशी कंपनियों के जरिए चीन तक पहुंच रही थी तकनीक

रिपोर्टों के अनुसार, कुछ विदेशी कंपनियां अमेरिका से बड़ी संख्या में AI चिप्स खरीदकर दूसरे देशों में डेटा सेंटर स्थापित कर रही थीं। इसके बाद इन केंद्रों की कंप्यूटिंग क्षमता चीनी कंपनियों को किराए पर उपलब्ध कराई जा रही थी।

इस व्यवस्था से चीन की कंपनियां सीधे चिप खरीदे बिना ही अमेरिकी तकनीक का लाभ उठा सकती थीं। अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि नई व्यवस्था से इस तरह की संभावित खामियों को दूर करने में मदद मिलेगी।

अमेरिका-चीन संबंधों पर पड़ सकता है असर

अमेरिका का यह फैसला ऐसे समय आया है, जब दोनों देशों के बीच तकनीक, व्यापार और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव बना हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के एशिया दौरे और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ प्रस्तावित मुलाकात से पहले इस फैसले को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

नई पाबंदियों से चीन की बड़ी टेक कंपनियों को विदेशी डेटा सेंटरों से AI कंप्यूटिंग क्षमता हासिल करने में परेशानी हो सकती है। वहीं, सिंगापुर और मलेशिया जैसे देशों में डेटा सेंटर उद्योग को अतिरिक्त नियामकीय प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ सकता है।

कुल मिलाकर अमेरिका का यह कदम AI तकनीक पर अपनी रणनीतिक पकड़ मजबूत करने और संवेदनशील कंप्यूटिंग संसाधनों को प्रतिबंधित देशों तक पहुंचने से रोकने की दिशा में अहम माना जा रहा है।

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