नई दिल्ली। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़े आपत्तिजनक कंटेंट को हटाने की जिम्मेदारी संभालने वाले कर्मचारियों की मानसिक सेहत को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस काम में लगे हजारों कर्मचारी लगातार मानसिक दबाव और तनाव का सामना कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि इतनी संवेदनशील जिम्मेदारी निभाने के बावजूद उन्हें बेहद कम वेतन मिलता है और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधाएं भी पर्याप्त नहीं हैं।
जानकारी के मुताबिक, देश में लगभग 70 हजार लोग कंटेंट मॉडरेशन यानी सोशल मीडिया पर अपलोड होने वाली तस्वीरों और वीडियो की जांच करने का काम कर रहे हैं। इनमें बड़ी संख्या ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से आने वाले कर्मचारियों की है। इस काम में महिलाओं की भागीदारी भी काफी अधिक बताई गई है।
रोजाना सैकड़ों आपत्तिजनक सामग्री की करनी पड़ती है जांच
कंटेंट मॉडरेटर का काम सोशल मीडिया पर साझा की जाने वाली सामग्री की निगरानी करना और नियमों का उल्लंघन करने वाली पोस्ट की पहचान करना है। इस दौरान उन्हें बच्चों के शोषण से संबंधित संवेदनशील और परेशान करने वाली सामग्री भी देखनी पड़ती है। कई कर्मचारियों को प्रतिदिन बड़ी संख्या में तस्वीरों और वीडियो की जांच करनी होती है। प्रत्येक सामग्री पर निर्णय लेने के लिए उन्हें बहुत कम समय मिलता है।
लगातार इस तरह की सामग्री देखने से कर्मचारियों में मानसिक थकान, बेचैनी, नींद की परेशानी और एकाग्रता में कमी जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं। कुछ कर्मचारियों को काम के बाद भी मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है।
करीब 20 हजार रुपये वेतन, लेकिन जिम्मेदारी बेहद संवेदनशील
इस क्षेत्र में काम करने वाले कई कर्मचारियों को लगभग 20 हजार रुपये प्रतिमाह वेतन मिलता है। इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाने के बावजूद उनके लिए मानसिक स्वास्थ्य सहायता, नियमित काउंसलिंग और कार्यस्थल पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की कमी चिंता का विषय बनी हुई है।
विशेषज्ञों का मानना है कि कंटेंट मॉडरेशन के काम में लगे कर्मचारियों को नियमित मानसिक स्वास्थ्य जांच, मनोवैज्ञानिक परामर्श और तनाव से उबरने के लिए पर्याप्त अवकाश मिलना चाहिए।
लंबे समय तक काम करने से मानसिक स्वास्थ्य पर असर
मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, लगातार परेशान करने वाली सामग्री देखने से कर्मचारियों में गंभीर मानसिक तनाव विकसित हो सकता है। इसके कारण चिड़चिड़ापन, डर, नींद में परेशानी और सामाजिक दूरी जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। कुछ मामलों में यह स्थिति पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर (PTSD) जैसी गंभीर समस्या का रूप भी ले सकती है।
विशेषज्ञों का कहना है कि इसका प्रभाव केवल कर्मचारी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसके पारिवारिक और सामाजिक जीवन पर भी पड़ सकता है। इसलिए इस काम को सामान्य कार्यालयी नौकरी की तरह नहीं देखा जाना चाहिए।
विदेशी कंपनियों की जवाबदेही पर उठे सवाल
सोशल मीडिया कंपनियां भारत में कई बार आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से कंटेंट मॉडरेशन का काम करवाती हैं। इससे कर्मचारियों और मूल सोशल मीडिया कंपनियों के बीच सीधा रोजगार संबंध स्पष्ट नहीं हो पाता। परिणामस्वरूप कर्मचारियों को काम के दौरान होने वाले मानसिक नुकसान के लिए जिम्मेदारी तय करना मुश्किल हो जाता है।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि सोशल मीडिया कंपनियों को अपनी जिम्मेदारी से बचने के बजाय कंटेंट मॉडरेटर की सुरक्षा और अधिकारों को प्राथमिकता देनी चाहिए। कर्मचारियों के अनुबंध, कार्यस्थल की सुविधाओं और मानसिक स्वास्थ्य सहायता को लेकर स्पष्ट नियम बनाए जाने की आवश्यकता है।
कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए जरूरी हैं ठोस कदम
डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक सामग्री को रोकने में कंटेंट मॉडरेटर की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में उनकी मानसिक और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना भी उतना ही जरूरी है। कंपनियों को नियमित काउंसलिंग, उचित वेतन, काम के सीमित घंटे, पर्याप्त ब्रेक और बेहतर कार्य परिस्थितियां उपलब्ध करानी चाहिए।
सोशल मीडिया को सुरक्षित बनाने की जिम्मेदारी निभाने वाले इन कर्मचारियों की अनदेखी नहीं की जा सकती। डिजिटल दुनिया को सुरक्षित रखने के साथ-साथ उन लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी जरूरी है, जो पर्दे के पीछे रहकर यह महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं।
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