तमिलनाडु के तिरुपरनकुंड्रम पहाड़ी पर दीप जलाने को लेकर विवाद एक बार फिर चर्चा में आ गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ तमिलनाडु सरकार ने पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। अदालत ने 20 नवंबर को पहाड़ी पर स्थित दीपथून में पारंपरिक दीप जलाने की अनुमति दी थी। सरकार ने इस फैसले पर दोबारा विचार करने की मांग की है।
मिली जानकारी के अनुसार, तमिलनाडु के हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग के आयुक्त की ओर से सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दाखिल की गई है। सरकार का पक्ष है कि पहाड़ी पर दीप जलाने की परंपरा पहले से निर्धारित दीप मंडपम में निभाई जाती रही है। ऐसे में दीपथून पर दीप जलाने की अनुमति को लेकर आपत्ति जताई गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने दीप जलाने की दी थी अनुमति
सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर को अपने आदेश में 24 नवंबर को तिरुपरनकुंड्रम पहाड़ी पर स्थित दीपथून में एक बार दीप जलाने की अनुमति दी थी। हालांकि, अदालत ने इस प्रक्रिया के लिए कुछ शर्तें भी निर्धारित की थीं।
आदेश के मुताबिक, दीप जलाने के लिए केवल मंदिर प्रशासन के प्रतिनिधियों और सरकारी अधिकारियों को ही संबंधित स्थान तक जाने की अनुमति होगी। आम लोगों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। इसके अलावा वहां जुलूस निकालने, भीड़ एकत्र करने, नारेबाजी करने या किसी तरह का प्रदर्शन करने की भी अनुमति नहीं दी गई है।
दीपथून और दरगाह के बीच जमीन को लेकर विवाद
तिरुपरनकुंड्रम पहाड़ी पर दीप जलाने का मुद्दा लंबे समय से विवाद का विषय बना हुआ है। यहां प्रतिवर्ष कार्तिगई दीपम उत्सव मनाया जाता है। अब तक पहाड़ी के निचले हिस्से में बने दीप मंडपम में दीप प्रज्ज्वलित किया जाता रहा है।
हालांकि, हिंदू श्रद्धालुओं का एक पक्ष पहाड़ी के ऊपरी हिस्से में स्थित दीपथून पर दीप जलाने की मांग कर रहा है। इस स्थान के नजदीक एक दरगाह भी स्थित है। दरगाह प्रबंधन से जुड़े लोगों ने इस मांग का विरोध करते हुए संबंधित हिस्से पर अपना अधिकार होने का दावा किया है।
मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला
इस विवाद में पहले मद्रास हाईकोर्ट ने दीपथून पर दीप जलाने की अनुमति दी थी। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। शीर्ष अदालत ने सुनवाई के दौरान दीप जलाने की अनुमति देते हुए व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई प्रतिबंध भी लगाए।
अब तमिलनाडु सरकार की पुनर्विचार याचिका के बाद इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का अगला रुख महत्वपूर्ण माना जा रहा है। फिलहाल विवाद का केंद्र धार्मिक परंपरा, संबंधित स्थल के अधिकार और कानून-व्यवस्था से जुड़े पहलू बने हुए हैं।
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