– एबीआरएसएम व आरएसएम ने पीएम को भेजे ज्ञापन
कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते शिक्षक संगठनों के पदाधिकारी।
फतेहपुर। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर दिए गए निर्देशों के बाद लगातार शिक्षक संगठनों का विरोध प्रदर्शन जारी है। सोमवार को अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ व राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर डीएम के माध्यम से पीएम को ज्ञापन भेजकर न्यायालय के निर्णय को भविष्यलक्षी रूप से लागू किए जाने पर जोर दिया।
शिक्षक संगठनों ने पीएम को भेजे गए ज्ञापन में कहा कि एक सितंबर को उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील पर निर्णय दिया गया। जिसमें कहा गया कि शिक्षकों की नियुक्ति तिथि चाहे जो भी रही हो टीईटी को अनिवार्य कर दिया गया है। इस निर्णय ने लाखों शिक्षकों की सेवा सुरक्षा व आजीविका को संकट में डाल दिया। मांग किया कि न्यायालय का यह निर्णय केवल भविष्यलक्षी रूप से लागू किया जाए 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों पर न लगाया जाए। वैध नियमों के अंतर्गत नियुक्त अनुभवी शिक्षकों की सेवा सुरक्षा व गरिमा सुनिश्चित की जाए तथा लाखों शिक्षकों की सेवा समाप्ति व आजीविका संकट से बचाने हेतु आवश्यक नीतिगत अथवा विधायी कदम शीघ्र उठाए जाएं। इस मौके पर जिलाध्यक्ष अदीप सिंह, जिला मंत्री अंकित अग्रहरि, सत्येन्द्र शुक्ल, केशव अग्निहोत्री, दुर्गा दत्त, जितेन्द्र, गौरव दुबे, दीपक चैधरी, गौरव सिंह, प्रवीण कुमार, पुष्पेन्द्र सिंह, रंजीत, रामबाबू, राहुल, वेद, दुर्गेश, गिरीश, विपिन बिहारी, योगेश, उमेश कुमार, मनीष सचान, वरूण, विनय प्रताप, चन्द्र शेखर, मयंक, अजय, अजीम, मनीष, राजकुमार, संगीता सचान, सुधा, नेहा, ममता देवी, श्यामलली, उमा, आंचल, रचना, सुनीता, मिथिला सिंह, संगीता यादव, सुषमा वर्मा, सीमा, भावना, कंचन, वन्दना, कल्पना भी मौजूद रहीं।

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