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नई दिल्ली। पर्यावरणविद और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक के अनशन को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जेंट सुनवाई हुई है। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। सोनम वांगचुक पिछले 18 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं और उनकी बिगड़ती सेहत को लेकर चिंता जताई जा रही है।
सोनम वांगचुक के अनशन का मामला अब न्यायालय तक पहुंच गया है। दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका में मांग की गई थी कि लंबे समय से जारी अनशन को देखते हुए तत्काल कदम उठाए जाएं और उनकी स्वास्थ्य स्थिति को लेकर आवश्यक व्यवस्था की जाए। सुनवाई के दौरान अदालत ने केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने को कहा।
याचिका में कहा गया कि किसी भी व्यक्ति का लंबे समय तक भूख हड़ताल पर रहना स्वास्थ्य के लिए गंभीर चिंता का विषय हो सकता है। ऐसे में प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि वह आंदोलनकारी के स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर आवश्यक कदम उठाए। अदालत ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है।
18 दिनों से जारी है अनशन
सोनम वांगचुक लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। उनका कहना है कि वे पर्यावरण, हिमालयी क्षेत्रों और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से जुड़े मुद्दों को लेकर अपनी आवाज उठा रहे हैं। उन्होंने सरकार से इन मुद्दों पर बातचीत और समाधान की मांग की है।
अनशन के दौरान उनकी सेहत को लेकर लगातार जानकारी सामने आ रही है। डॉक्टरों की टीम उनके स्वास्थ्य पर नजर बनाए हुए है। समर्थकों का कहना है कि लंबे समय तक भोजन न लेने से स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है, इसलिए सरकार को जल्द पहल करनी चाहिए।
आंदोलन को मिला समर्थन
सोनम वांगचुक के आंदोलन को कई सामाजिक कार्यकर्ताओं और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों का समर्थन मिला है। समर्थकों का कहना है कि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को रखना लोकतांत्रिक अधिकार है और सरकार को बातचीत के जरिए समाधान निकालना चाहिए।
वहीं प्रशासन की ओर से समय-समय पर स्थिति पर नजर रखी जा रही है। सरकार का पक्ष अदालत में आने के बाद ही इस मामले की आगे की दिशा स्पष्ट हो सकेगी।
हाईकोर्ट के आदेश पर टिकी नजर
दिल्ली हाईकोर्ट की सुनवाई के बाद अब सभी की नजर केंद्र और दिल्ली सरकार के जवाब पर है। अदालत यह देखेगी कि इस मामले में प्रशासन की ओर से क्या कदम उठाए गए हैं और आगे की क्या योजना है।
कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि अदालत किसी भी आंदोलन के मुद्दे पर सीधे निर्णय नहीं लेती, लेकिन यदि किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य और जीवन से जुड़ा मामला सामने आता है तो वह संबंधित प्रशासन से जवाब मांग सकती है।
लोकतांत्रिक प्रक्रिया में संवाद की भूमिका
विशेषज्ञों के अनुसार, लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध और अपनी बात रखने का अधिकार महत्वपूर्ण है। साथ ही सरकार और आंदोलनकारियों के बीच संवाद के जरिए समाधान निकालना भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है।
सोनम वांगचुक का आंदोलन भी इसी संवाद और समाधान की मांग को लेकर आगे बढ़ रहा है। अब देखना होगा कि हाईकोर्ट में सरकारों की ओर से क्या जवाब दिया जाता है और इसके बाद आंदोलन की दिशा क्या होती है।
फिलहाल सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य, दिल्ली हाईकोर्ट की सुनवाई और सरकार के अगले कदम पर देशभर की नजर बनी हुई है।
