फतेहपुर में पाइपलाइन खुदाई से खराब सड़कों की शिकायत करना हुआ आसान, फोटो-वीडियो से दर्ज होगी समस्या

फतेहपुर। जिले के ग्रामीण इलाकों में जल जीवन मिशन के तहत पेयजल पाइपलाइन बिछाने के लिए खोदी गई सड़कों की मरम्मत नहीं होने पर अब ग्रामीणों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। क्षतिग्रस्त सड़कों की शिकायत सीधे जल सारथी ऐप के माध्यम से दर्ज कराई जा सकेगी। इसके लिए ग्रामीण सड़क की फोटो और वीडियो अपलोड कर अपनी समस्या अधिकारियों तक पहुंचा सकेंगे।

विभागीय आंकड़ों के मुताबिक, जिले में पेयजल पाइपलाइन बिछाने के लिए कुल 5004 किलोमीटर सड़कों की खुदाई कराई गई थी। इनमें से अब तक 4920 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत और पुनर्स्थापना का काम पूरा हो चुका है। वहीं, अभी 84 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत का कार्य बाकी है। संबंधित अधिकारियों को शेष कार्य जल्द पूरा कराने के निर्देश दिए गए हैं।

फोटो-वीडियो के जरिए दर्ज होगी शिकायत

जिन गांवों में पाइपलाइन बिछाने के बाद सड़कें क्षतिग्रस्त अवस्था में हैं, वहां के ग्रामीण जल सारथी ऐप पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत के साथ सड़क की फोटो और वीडियो अपलोड करने की सुविधा मिलेगी। इससे अधिकारियों को समस्या वाले स्थान की वास्तविक स्थिति समझने और कार्रवाई करने में आसानी होगी।

शिकायत मिलने के बाद संबंधित विभागीय अधिकारी मौके की जांच करेंगे और आवश्यकतानुसार सड़क की मरम्मत कराने की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

लापरवाही मिलने पर एजेंसी और अभियंता होंगे जिम्मेदार

पेयजल पाइपलाइन बिछाने के दौरान खोदी गई सड़कों को पहले जैसी स्थिति में बहाल कराना संबंधित कार्यदायी एजेंसी की जिम्मेदारी है। सड़क मरम्मत की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए विभागीय अधिकारियों को नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं।

यदि सड़क पुनर्स्थापना में लापरवाही बरती गई या निर्धारित मानकों के विपरीत काम पाया गया तो संबंधित कार्यदायी एजेंसी के साथ जिम्मेदार अभियंता की जवाबदेही भी तय की जाएगी।

लंबित पेयजल योजनाओं को पूरा कराने पर जोर

अधिशासी अभियंता अनुराग गौतम ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में जिन स्थानों पर अभी तक पेयजल आपूर्ति शुरू नहीं हो सकी है, वहां लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराया जा रहा है। पाइपलाइन बिछाने के साथ सड़कों की मरम्मत और पुनर्स्थापना पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सभी संबंधित एजेंसियों को तय मानकों के अनुसार काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल के साथ आवागमन के लिए बेहतर सड़कें भी मिल सकें।