लखनऊ। उत्तर प्रदेश की 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने नियुक्ति की मांग को लेकर बुधवार को लखनऊ में जोरदार प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी मंत्री अनिल राजभर के आवास पर पहुंच गए और घेराव कर अपनी मांगों को उठाया। करीब आधे घंटे तक चले प्रदर्शन के दौरान अभ्यर्थियों ने नारेबाजी करते हुए सरकार से जल्द नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कराने की मांग की।
प्रदर्शनकारियों ने थाली, घंटी और डमरू बजाकर अपना विरोध दर्ज कराया। कुछ अभ्यर्थी जमीन पर बैठ गए और हाथ जोड़कर नियुक्ति की गुहार लगाने लगे। उनका कहना था कि भर्ती प्रक्रिया शुरू हुए करीब आठ साल बीत चुके हैं, लेकिन अब तक उन्हें नियुक्ति नहीं मिल सकी है। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच नोकझोंक भी हुई।
आरक्षण का लाभ नहीं मिलने का लगाया आरोप
अभ्यर्थियों के मुताबिक वर्ष 2018 में 68,500 सहायक शिक्षक पदों पर भर्ती निकाली गई थी। उनका आरोप है कि भर्ती में दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को मिलने वाले पांच प्रतिशत आरक्षण का समुचित लाभ नहीं दिया गया। उनका कहना है कि इन श्रेणियों के अभ्यर्थियों का परिणाम सामान्य अभ्यर्थियों के साथ घोषित कर दिया गया, जिससे उनके साथ अन्याय हुआ।
प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि भर्ती परीक्षा के निर्धारित अंकों में पांच प्रतिशत की छूट देकर परिणाम संशोधित किया जाए। अभ्यर्थियों के अनुसार 150 अंकों की परीक्षा में 60 अंक यानी 40 प्रतिशत प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को पात्र मानते हुए नई चयन सूची जारी की जानी चाहिए।
आठ साल से नियुक्ति का इंतजार कर रहे अभ्यर्थी
प्रदर्शन में शामिल नवीन ने कहा कि अभ्यर्थी पिछले आठ वर्षों से नियुक्ति की उम्मीद लगाए बैठे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भर्ती में आरक्षण के नियमों का सही तरीके से पालन नहीं किया गया। उनका कहना था कि राज्य और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के निर्देशों के अनुरूप कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि प्रभावित अभ्यर्थियों को न्याय मिल सके।
आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे परिवार
वहीं, प्रदर्शनकारी तूफान सिंह ने बताया कि अभ्यर्थी कई बार मंत्रियों और अधिकारियों के सामने अपनी समस्याएं रख चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों के परिवारों ने आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उनकी पढ़ाई पूरी कराई थी। अब लंबे समय से नियुक्ति नहीं मिलने के कारण परिवारों पर आर्थिक दबाव बढ़ता जा रहा है। कई अभ्यर्थियों को लखनऊ आने के लिए भी कर्ज लेना पड़ रहा है।
अभ्यर्थियों ने सरकार से मांग की कि उनकी समस्या का जल्द समाधान कर आरक्षण संबंधी शिकायतों की निष्पक्ष जांच कराई जाए और नियमों के अनुसार संशोधित चयन सूची जारी कर नियुक्ति का रास्ता साफ किया जाए।
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