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पंचायत चुनाव की मांग को लेकर लखनऊ में प्रदर्शन, मंत्री आवास के बाहर हंगामा

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जल्द कराने की मांग को लेकर मंगलवार को राजधानी लखनऊ में पंचायत प्रतिनिधियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदेश के अलग-अलग जिलों से पहुंचे ग्राम प्रधानों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों और जिला पंचायत सदस्यों ने पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर के आवास का घेराव कर चुनाव की तारीख घोषित करने की मांग उठाई। प्रदर्शन के दौरान नारेबाजी के साथ हंगामे की स्थिति बन गई।

प्रदर्शनकारियों ने मंत्री आवास के बाहर मिठाई के डिब्बे फेंककर अपना विरोध जताया। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने का प्रयास किया, जिस पर दोनों पक्षों के बीच धक्का-मुक्की और नोकझोंक हुई। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर ईको गार्डन भेज दिया।

प्रदर्शन के दौरान पंचायत प्रतिनिधियों ने ‘गांव की सरकार नहीं तो विधानसभा की सरकार नहीं’ और ‘पंचायत चुनाव जल्द कराओ’ जैसे नारे लगाए। उनका कहना था कि ग्राम पंचायतों का निर्धारित कार्यकाल समाप्त होने के बावजूद चुनाव की तारीख घोषित नहीं की जा रही है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों और स्थानीय समस्याओं के समाधान पर असर पड़ रहा है।

26 मई को समाप्त हो चुका है ग्राम प्रधानों का कार्यकाल

पंचायत प्रतिनिधि आनंद कुमार ने बताया कि 26 मई 2026 को ग्राम प्रधानों का कार्यकाल पूरा हो गया था। इसके बाद सरकार की ओर से छह महीने का विस्तार दिया गया, लेकिन यह अवधि भी समाप्ति की ओर है। इसके बावजूद आगामी पंचायत चुनाव को लेकर सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट घोषणा नहीं की गई है।

उन्होंने संविधान के भाग-9 के अनुच्छेद 243-E और 243-K का हवाला देते हुए कहा कि पंचायतों के नियमित और समयबद्ध चुनाव कराना संवैधानिक व्यवस्था का हिस्सा है। इसके बावजूद चुनाव की तारीख स्पष्ट नहीं होने से प्रदेश के पंचायत प्रतिनिधियों और संभावित उम्मीदवारों में असमंजस बना हुआ है।

दोबारा कार्यकाल बढ़ाने की आशंका पर जताया विरोध

प्रदर्शनकारियों ने पंचायतों का कार्यकाल एक बार फिर बढ़ाए जाने की किसी भी संभावना का विरोध किया। उनका कहना था कि पहले ही छह महीने का विस्तार दिया जा चुका है। अब पंचायतों का कार्यकाल दोबारा बढ़ाने के बजाय सरकार को चुनाव की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए।

प्रतिनिधियों ने कहा कि पंचायत चुनाव में देरी होने से गांवों में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की व्यवस्था प्रभावित हो रही है। ग्रामीण जनता को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

लिखित आश्वासन मिलने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी

पंचायत अधिकार संघ के प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि 12 जून 2026 से लगातार अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाई जा रही है, लेकिन अब तक उन्हें केवल आश्वासन ही मिले हैं। पंचायती राज मंत्री के बयान के बाद बड़ी संख्या में संभावित प्रत्याशियों ने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी थी, लेकिन अब तक चुनाव कार्यक्रम को लेकर स्थिति साफ नहीं हुई है।

प्रदर्शनकारियों ने सरकार से जल्द पंचायत चुनाव कराने और इसकी तारीख घोषित करने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार की ओर से लिखित आश्वासन नहीं दिया गया तो आंदोलन को प्रदेशव्यापी स्तर पर और तेज किया जाएगा।

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