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लखनऊ में शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों का प्रदर्शन तेज, नियुक्ति की मांग को लेकर डिप्टी सीएम आवास पहुंचे प्रदर्शनकारी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में 68500 सहायक शिक्षक भर्ती से जुड़े आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। सोमवार को प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर लखनऊ में डिप्टी सीएम के आवास पहुंच गए और वहां घेराव कर विरोध जताया। इस दौरान अभ्यर्थियों ने नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को जल्द पूरा करने की आवाज उठाई।

प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की कार्रवाई के दौरान जमीन पर बैठकर विरोध जताया और ‘केशव चाचा बाहर आओ’ के नारे लगाए। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को हटाकर बस के जरिए निर्धारित प्रदर्शन स्थल इको गार्डन भेज दिया।

अभ्यर्थियों के मुताबिक, वर्ष 2018 में प्रदेश में 68500 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी। भर्ती में आरक्षण से जुड़ी कथित विसंगतियों को लेकर करीब 6800 ओबीसी अभ्यर्थी लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। उनका कहना है कि पिछले 78 दिनों से इको गार्डन में धरना देने के बावजूद उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो सका है।

मुख्यमंत्री से वार्ता कराने की मांग

प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कराने और भर्ती मामले में हस्तक्षेप करने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि आरक्षण से संबंधित विसंगतियों को दूर कर नियुक्ति प्रक्रिया का रास्ता साफ किया जाए। साथ ही राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के आदेश का पालन कराने की भी मांग की।

अभ्यर्थियों का आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया में ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमानुसार पांच प्रतिशत छूट का लाभ नहीं दिया गया। इसी मुद्दे को लेकर वे लगातार आवाज उठा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से मामले का जल्द निस्तारण कर प्रभावित अभ्यर्थियों को न्याय और नियुक्ति का अवसर देने की अपील की।

अभ्यर्थियों ने आंदोलन जारी रखने की दी चेतावनी

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे लंबे समय से अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के सामने अपनी समस्या रख रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है। उनका आरोप है कि भर्ती में आरक्षण के नियमों का सही तरीके से पालन नहीं होने के कारण बड़ी संख्या में योग्य अभ्यर्थी नियुक्ति से वंचित रह गए हैं। ऐसे में सरकार को इस मामले में गंभीरता दिखाते हुए जल्द निर्णय लेना चाहिए।

अभ्यर्थियों ने कहा कि उनका उद्देश्य किसी प्रकार का विवाद खड़ा करना नहीं, बल्कि भर्ती प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों को दूर कर पात्र अभ्यर्थियों को उनका अधिकार दिलाना है। उन्होंने मांग की कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष समीक्षा कर आरक्षण से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कराई जाए और आयोग के निर्देशों के अनुरूप कार्रवाई की जाए।

लंबे आंदोलन से अभ्यर्थियों में बढ़ रही नाराजगी

लगातार धरना-प्रदर्शन के बावजूद समाधान नहीं निकलने से अभ्यर्थियों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। उनका कहना है कि कई वर्षों से भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी उम्मीद लगाए बैठे अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में है। नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे अभ्यर्थियों को आर्थिक और मानसिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है।

प्रदर्शनकारियों ने सरकार से जल्द वार्ता कर समस्या का स्थायी समाधान निकालने की अपील की है। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। अब सभी की निगाहें सरकार के अगले कदम और भर्ती से संबंधित निर्णय पर टिकी हैं।

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