यूपी में छात्रवृत्ति का नया फॉर्मूला: अब हर सेमेस्टर के बाद… जाने मंत्रियों ने क्या बनाई नई रणनीति

लखनऊ : समाज कल्याण विभाग विभिन्न विभागों की ओर से छात्र-छात्राओं को दी जाने वाली छात्रवृत्ति को अब सेमेस्टर वाइज देने की तैयारी में है. अभी तक स्कॉलरशिप वार्षिक दी जाती रही है. नए प्रावधानों को लेकर सभी विभागों में मिलकर काम करना शुरू कर दिया है.

छात्रवृत्ति पाने से वंचित रह गए छात्रों को भी इस सुविधा का लाभ मिल सके, इसके लिए भी रणनीति बनाई जा रही है. मंगलवार को गोमतीनगर स्थित भागीदारी भवन में हुई बैठक में विभिन्न विभागों के मंत्री मौजूद रहे. इसमें बताया गया कि डबल इंजन की सरकार सबका साथ सबका विकास की नीति पर काम कर रही है. बैठक में छात्रवृत्तियों को और सुलभ बनाने पर चर्चा हुई.

छात्रवृत्ति, शुल्क प्रतिपूर्ति से संबंधित स्कीमों के लिए समाज कल्याण मंत्रालय को नोडल विभाग बनाया गया है. समाज कल्याण मंत्रालय ने छात्रवृत्ति ट्रांसफार्मेशन के लिए 6 सदस्यीय टीम का गठन किया था. टीम ने बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया. इस मौके पर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर, पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेन्द्र कश्यप, समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण और अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद के साथ तीनों विभागों के प्रमुख सचिव और निदेशक उपस्थित रहे.

असीम अरुण ने सबसे पहले छात्रवृत्ति प्राप्त करने में विद्यार्थियों को और विभागों को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उसके बारे में बताया. उसके बाद इन समस्याओं का निदान कैसे हो सकता है इस पर सभी विभागों के मंत्रियों और अधिकारीयों से चर्चा की. चर्चा हुई कि छात्रवृत्ति के पोर्टल को सालभर बंद न किया जाए. बैठक में उपस्थित सभी मंत्रियों ने निर्णय लिया कि तीनों विभागों के निदेशकों की एक संयुक्त टीम बनाई जाएगी. वे इस संबंध में आ रही दिक्कतों को दूर करेंगे.

बैठक में इन बिंदुओं पर हुई चर्चा

1-वार्षिक सिस्टम को हटाते हुए छात्रवृत्ति को भविष्य में सेमेस्टर आधारित बनाया जाएगा.

2-तकनीकि कारणों से अगर किसी बच्चे की छात्रवृत्ति रुक जाती है तो उसे दोबारा मौका दिया जाएगा. उसे छात्रवृत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा

3-आधुनिक तकनीक आधारित पोर्टल विकसित किया जाएगा, जिसमें मोबाइल ऐप नोटिफिकेशन आदि की सुविधा मिलेगी.

4- सभी वर्गों के लिए समान नीति प्रक्रिया बनाई जाएगी.

5-फर्जी छात्रों की छात्रवृत्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए फेस रिकॉगनेशन आधारित उपस्थिति लागू की जाएगी.

6-बजट की कमी नहीं होने दी जाएगी.