पटना। बिहार सरकार ने राज्य के शहरी विकास को नई गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए पाटलिपुत्र (पटना) और तिरहुत (मुजफ्फरपुर) सैटेलाइट टाउनशिप के कोर क्षेत्र के विस्तार तथा चार प्रमुख शहरों में आधुनिक बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए भूमि खरीद और आवश्यकता पड़ने पर भूमि अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई।
कैबिनेट के फैसले के अनुसार पाटलिपुत्र (पटना), हरिहरनाथपुर (सोनपुर), मगध (गया जी) और तिरहुत (मुजफ्फरपुर) सैटेलाइट टाउनशिप के कोर क्षेत्र तथा आसपास के इलाकों में सुनियोजित शहरी विकास किया जाएगा। इसके तहत सड़क, पेयजल आपूर्ति, सीवरेज नेटवर्क, विद्युत आपूर्ति, ड्रेनेज, हरित क्षेत्र, सार्वजनिक परिवहन, सामाजिक एवं अन्य आवश्यक नागरिक सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा।
सरकार का उद्देश्य तेजी से बढ़ते शहरीकरण को व्यवस्थित करना तथा भविष्य की आबादी की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आधुनिक और सुव्यवस्थित नगर विकसित करना है। इसके लिए जिन क्षेत्रों में सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं होगी, वहां आपसी सहमति से भूमि खरीद की जाएगी। यदि आवश्यक हुआ तो भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी, ताकि विकास परियोजनाओं में किसी प्रकार की बाधा न आए।
राज्य सरकार का मानना है कि राजधानी पटना सहित प्रमुख शहरों में लगातार बढ़ती आबादी और शहरी विस्तार के कारण मौजूदा बुनियादी ढांचे पर दबाव बढ़ रहा है। ऐसे में सैटेलाइट टाउनशिप विकसित होने से मुख्य शहरों पर भार कम होगा और लोगों को बेहतर आवास, परिवहन तथा नागरिक सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी।
योजना के तहत चौड़ी एवं आधुनिक सड़कें, बेहतर जल निकासी व्यवस्था, सुरक्षित पेयजल आपूर्ति, भूमिगत सीवर नेटवर्क, निर्बाध बिजली व्यवस्था, पार्क, सार्वजनिक स्थल, शैक्षणिक संस्थान, स्वास्थ्य सुविधाएं तथा अन्य शहरी आधारभूत ढांचे विकसित किए जाएंगे। इससे इन क्षेत्रों को आधुनिक, पर्यावरण अनुकूल और सुव्यवस्थित शहरों के रूप में विकसित करने का मार्ग प्रशस्त होगा।
सरकार का कहना है कि यह परियोजना केवल शहरी सुविधाओं के विस्तार तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इससे बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। निर्माण कार्यों में तेजी आने से रियल एस्टेट, भवन निर्माण, परिवहन, व्यापार और सेवा क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा। साथ ही आसपास के क्षेत्रों में निवेश आकर्षित होने की संभावना बढ़ेगी, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
कैबिनेट के इस निर्णय को बिहार के दीर्घकालिक शहरी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि सुनियोजित सैटेलाइट टाउनशिप विकसित होने से पटना, मुजफ्फरपुर, सोनपुर और गया जैसे प्रमुख शहरों में यातायात दबाव कम होगा, अनियोजित बस्तियों के विस्तार पर रोक लगेगी और नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर उपलब्ध होगा।
राज्य सरकार ने संबंधित विभागों को परियोजना की विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर आवश्यक प्रक्रियाएं शीघ्र पूरी करने के निर्देश दिए हैं। भूमि खरीद एवं अधिग्रहण की प्रक्रिया कानूनी प्रावधानों के अनुरूप पूरी की जाएगी, ताकि विकास कार्य समयबद्ध तरीके से शुरू हो सकें।
बिहार सरकार का यह फैसला राज्य के शहरी बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने, संतुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करने और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप नए शहरी केंद्र विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।
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