बांग्लादेश वापसी की तैयारी में शेख हसीना, नए पासपोर्ट के लिए किया आवेदन; बोलीं- हर हाल में लौटूंगी अपने देश

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना एक बार फिर अपने देश लौटने की कोशिशों को लेकर चर्चा में हैं। भारत में रह रहीं हसीना ने बांग्लादेश वापसी के लिए नया पासपोर्ट जारी करने की मांग की है। इसके लिए उन्होंने नई दिल्ली स्थित बांग्लादेशी दूतावास में आवेदन किया है। बताया जा रहा है कि वह दिसंबर में बांग्लादेश लौटने की इच्छा रखती हैं।

शेख हसीना के वकील ने लंदन में बांग्लादेश के वरिष्ठ राजनयिक को ईमेल भेजकर उनके लिए नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने की मांग उठाई है। हसीना के सहयोगियों का कहना है कि वह अपने नागरिक अधिकारों को दोबारा प्राप्त करना चाहती हैं और अपने देश लौटने के लिए प्रयास कर रही हैं।

2024 से भारत में रह रही हैं पूर्व प्रधानमंत्री

शेख हसीना 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद भारत आ गई थीं। उस समय सरकारी नौकरियों में आरक्षण के विरोध में शुरू हुआ छात्र आंदोलन व्यापक विरोध प्रदर्शन में बदल गया था। हालात बिगड़ने के बाद उन्हें प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा और वह भारत में रहने लगीं।

अंतरिम सरकार ने रद्द किए थे पासपोर्ट और पहचान संबंधी दस्तावेज

बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के कार्यकाल में शेख हसीना के राजनयिक पासपोर्ट को रद्द कर दिया गया था। इसके बाद जनवरी 2025 में आंदोलन के दौरान हुई हिंसा से जुड़े मामलों के बीच उनका सामान्य पासपोर्ट भी रद्द कर दिया गया। अप्रैल 2025 में चुनाव आयोग ने उनका राष्ट्रीय पहचान पत्र भी लॉक कर दिया था।

अब नए पासपोर्ट और पहचान पत्र की मांग को उनकी संभावित वापसी की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

प्रत्यर्पण को लेकर भारत-बांग्लादेश के बीच मामला

बांग्लादेश सरकार कई बार भारत से शेख हसीना को वापस सौंपने की मांग कर चुकी है। बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने 5 नवंबर को भी इस मुद्दे को उठाया था। उन्होंने दोनों देशों के बीच मौजूद प्रत्यर्पण संधि का हवाला देते हुए हसीना को बांग्लादेश वापस भेजने की मांग की थी।

छात्र आंदोलन से बदले थे बांग्लादेश के राजनीतिक हालात

बांग्लादेश में जून 2024 में सरकारी नौकरियों में आरक्षण व्यवस्था के खिलाफ छात्रों ने आंदोलन शुरू किया था। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि सरकारी नौकरियों में भर्ती योग्यता के आधार पर होनी चाहिए। जुलाई में आंदोलन ने उग्र रूप ले लिया और देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन होने लगे।

प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच टकराव के बाद राजनीतिक संकट गहरा गया। आखिरकार 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा और वह भारत चली आईं।

अदालत के फैसले के बाद बढ़ी राजनीतिक चुनौती

बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने 17 नवंबर 2025 को 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान हुई कार्रवाई से जुड़े मामले में शेख हसीना को दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई थी। हालांकि, हसीना ने आरोपों और अदालत के फैसले को खारिज करते हुए इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया था।

फिलहाल नए पासपोर्ट की मांग के बाद बांग्लादेश की राजनीति में उनकी वापसी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि, उनकी वास्तविक वापसी कब और किन परिस्थितियों में होगी, यह बांग्लादेश सरकार के रुख और आगे की कानूनी प्रक्रिया पर निर्भर करेगा।