खेत में बिछे करंटयुक्त तार बने महिला की मौत की वजह, अदालत ने परिवार को दो लाख मुआवजा देने का सुनाया फैसला

न्यूज़ वाणी ब्यूरो बांदा। जंगली जानवरों के शिकार के लिए खेत में बिछाए गए करंटयुक्त नंगे तार की चपेट में आकर जान गंवाने वाली महिला के परिवार को आखिरकार न्याय मिला है। स्थायी लोक अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए बिजली विभाग समेत चार विपक्षियों को मृतका के परिजनों को दो लाख रुपये क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित दो माह के भीतर मुआवजे का भुगतान नहीं करने पर विपक्षियों को बैंक दर से ब्याज भी देना होगा।

मामला बांदा जिले की बबेरू तहसील के अनौसा गांव का है। यहां निवासी शकील अहमद की पत्नी महरून निशा (40) 21 जनवरी 2025 को खेत में पशुओं के लिए चारा काटने जा रही थीं। इसी दौरान लप्पू झइया के बोर के पास जंगली जानवरों का शिकार करने के उद्देश्य से खेत में बिछाए गए करंटयुक्त नंगे तार की चपेट में आ गईं। बिजली का करंट लगने से उनकी हालत गंभीर हो गई। परिजन आनन-फानन में उन्हें जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया।

महिला की असामयिक मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। इसके बाद मृतका के पति शकील अहमद ने न्याय के लिए स्थायी लोक अदालत का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने अपनी याचिका में तीन लोगों पर जंगली जानवरों के शिकार के लिए खेत में करंटयुक्त तार बिछाने तथा बिजली विभाग के कर्मचारियों की कथित मिलीभगत का आरोप लगाया था। पीड़ित परिवार की ओर से 30 लाख रुपये मुआवजे की मांग की गई थी।

वहीं, बिजली विभाग ने मामले में अपनी जिम्मेदारी से इनकार किया। दूसरी ओर, घटना से जुड़े तीन आरोपितों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 के तहत सत्र न्यायालय में मुकदमा भी विचाराधीन है।

कठोर दायित्व के सिद्धांत पर तय की जिम्मेदारी

मामले की सुनवाई के दौरान स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष विवेक कुमार गुप्ता, वरिष्ठ सदस्य डॉ. ब्रह्मदत्त सिंह और सदस्य शिवांगी शुक्ला की पीठ ने उपलब्ध तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार किया। अदालत ने कठोर दायित्व के सिद्धांत को आधार बनाते हुए बिजली विभाग समेत चारों विपक्षियों को महिला की मौत के लिए क्षतिपूर्ति देने का उत्तरदायी माना।

सात नवंबर को सुनाए गए फैसले में अदालत ने सभी चार विपक्षियों को मृतका के परिवार को कुल दो लाख रुपये देने का आदेश दिया। साथ ही भुगतान के लिए दो महीने की समयसीमा निर्धारित की गई है। निर्धारित अवधि में रकम जमा नहीं करने पर बैंक दर से ब्याज भी देना होगा।

पति और छह बच्चों में बराबर बांटी जाएगी रकम

अदालत के आदेश के मुताबिक, मिलने वाली दो लाख रुपये की क्षतिपूर्ति राशि मृतका के पति शकील अहमद और उनके छह बच्चों के बीच समान रूप से वितरित की जाएगी। इस फैसले से पीड़ित परिवार को आर्थिक राहत मिलने का रास्ता साफ हुआ है। खेतों में अवैध रूप से करंटयुक्त तार बिछाने से होने वाले हादसों को लेकर भी यह मामला गंभीर सवाल खड़े करता है।