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शुक्रवार को सचिव जय सिंह की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अरवल, जहानाबाद, शेखपुरा, लखीसराय और शिवहर जिलों में संचालित विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में विभिन्न जिलों में सर्वेक्षण कार्य की प्रगति, लंबित मामलों, संसाधनों की उपलब्धता तथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर कार्य पूरा करने की रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई।
समीक्षा बैठक के दौरान सचिव ने अधिकारियों से प्रत्येक जिले की प्रगति रिपोर्ट प्राप्त की और निर्देश दिया कि जहां कार्य की गति धीमी है, वहां अतिरिक्त प्रयास करते हुए सर्वेक्षण अभियान में तेजी लाई जाए। उन्होंने कहा कि विशेष भूमि सर्वेक्षण राज्य सरकार की प्राथमिकता वाली योजनाओं में शामिल है और इसे निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा करना सभी संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी है।
जय सिंह ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सर्वेक्षण कार्य के दौरान आम नागरिकों को किसी प्रकार की अनावश्यक परेशानी न हो तथा शिकायतों का समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से समाधान किया जाए। उन्होंने कहा कि भूमि अभिलेखों को अद्यतन एवं त्रुटिरहित बनाना सरकार का प्रमुख उद्देश्य है, जिससे भविष्य में भूमि विवादों में कमी आए और लोगों को सरकारी सेवाओं का लाभ आसानी से मिल सके।
बैठक में भू अभिलेख एवं परिमाप के निदेशक सुहर्ष भगत, विशेष कार्य पदाधिकारी अनुपम प्रकाश सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने विभिन्न जिलों में चल रहे सर्वेक्षण कार्य की वर्तमान स्थिति से सचिव को अवगत कराया तथा लक्ष्य पूरा करने के लिए अपनाई जा रही कार्ययोजना की जानकारी दी।
समीक्षा के दौरान सचिव ने स्पष्ट किया कि विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम की नियमित निगरानी की जाएगी। जिन जिलों में कार्य अपेक्षित गति से नहीं होगा, वहां संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक स्तर पर समन्वय स्थापित कर कार्य में आने वाली बाधाओं का तत्काल समाधान किया जाए, ताकि निर्धारित समय-सीमा के भीतर लक्ष्य हासिल किया जा सके।
विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम के तहत राज्य में भूमि अभिलेखों का आधुनिकीकरण, सीमांकन और स्वामित्व संबंधी रिकॉर्ड को अद्यतन किया जा रहा है। सरकार का मानना है कि इस अभियान के पूरा होने से भूमि विवादों में कमी आएगी, राजस्व प्रशासन अधिक पारदर्शी बनेगा और आम लोगों को अपनी जमीन से संबंधित अभिलेख प्राप्त करने में सुविधा होगी।
राजस्व विभाग ने एक बार फिर सभी जिला अधिकारियों और सर्वेक्षण से जुड़े कर्मियों को निर्देश दिया है कि वे मिशन मोड में कार्य करते हुए 15 अगस्त तक निर्धारित लक्ष्य पूरा करें। विभाग ने साफ कर दिया है कि इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही या देरी को गंभीरता से लिया जाएगा और आवश्यक होने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी।
