– कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देने के लिए खड़े संघ के पदाधिकारी।
फतेहपुर। भारतीय मजदूर संघ उत्तर प्रदेश की जिला कार्यसमिति ने कर्मचारियों, संविदा कर्मियों, श्रमिकों एवं असंगठित क्षेत्र के कामगारों की विभिन्न समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के नाम बीस सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से प्रेषित किया। संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, वेतन विसंगतियों और सामाजिक सुरक्षा के अभाव से कर्मचारी एवं श्रमिक वर्ग परेशान है, जिसके समाधान के लिए सरकार को शीघ्र कदम उठाने चाहिए। ज्ञापन में आठवें वेतन आयोग की संस्तुतियों को लागू करने, न्यूनतम वेतन 72 हजार रुपये निर्धारित करने, आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने, संविदा कर्मियों के नियमितीकरण, पुरानी पेंशन बहाली, सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती शुरू करने तथा संविदा व आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के शोषण पर रोक लगाने की मांग प्रमुख रूप से उठाई गई। इसके अलावा 108 व 102 एम्बुलेंस कर्मियों की बहाली, ई-रिक्शा एवं ऑटो स्टैंड की व्यवस्था, पटरी दुकानदारों को स्थायी स्थान उपलब्ध कराने, कृषि एवं दिहाड़ी मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा देने, पत्रकारों के लिए सुरक्षा बीमा योजना लागू करने तथा ईपीएस-95 पेंशनधारकों की पेंशन बढ़ाने की भी मांग की गई। जिलाध्यक्ष जय शंकर गुप्ता एवं जिला मंत्री रामनरेश ने कहा कि यदि श्रमिकों और कर्मचारियों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान नहीं किया गया तो संगठन आगे व्यापक आंदोलन की रणनीति बनाने को बाध्य होगा। ज्ञापन के माध्यम से सरकार से श्रमिक हितों की रक्षा और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की मांग की गई है।

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