– एक माह में पूरा हो शौचालय सर्वे, ग्राम पंचायतों की आय बढ़ाने पर जोर
– बैठक में भाग लेतीं डीएम निधि गुप्ता वत्स।
फतेहपुर। जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट स्थित महात्मा गांधी सभागार में जिला स्वच्छता समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में व्यक्तिगत शौचालय निर्माण, आरआरसी सेंटर संचालन, सामुदायिक शौचालय, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट, पंचायत भवन, अन्त्येष्टि स्थल एवं उत्सव भवन निर्माण कार्यों की विस्तार से समीक्षा की गई। डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप अभियान चलाकर एक माह के भीतर पात्र परिवारों का सर्वे कर व्यक्तिगत शौचालय निर्माण के लिए आवेदन कराए जाएं। जिन आवेदनों का सत्यापन हो चुका है, वहां निर्माण कार्य जल्द पूरा कराया जाए। उन्होंने कहा कि जिन ग्राम पंचायतों में आरआरसी सेंटर का निर्माण अधूरा है, वहां एक माह में कार्य पूर्ण कराया जाए तथा सेंटरों का संचालन पूरी क्षमता के साथ हो। कूड़ा निस्तारण से होने वाली आय ग्राम पंचायतों के खातों में जमा कराने के निर्देश भी दिए गए। साथ ही ग्राम पंचायतों की आमदनी बढ़ाने पर विशेष जोर देते हुए जिला पंचायत राज अधिकारी को आय से संबंधित अभिलेखों की जांच करने के निर्देश दिए। बैठक में सामुदायिक शौचालयों की स्थिति की भी समीक्षा हुई। डीएम ने विकास खंड प्रेरकों को नियमित निरीक्षण करने तथा 15 दिन में होने वाली बैठकों में आवश्यक सुधार सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक सामुदायिक शौचालय पर संबंधित अधिकारियों के नाम और मोबाइल नंबर अंकित कराए जाएं, ताकि व्यवस्था पारदर्शी बनी रहे। शौचालय रेट्रोफिटिंग के तहत कराए गए मरम्मत कार्यों की रैंडम जांच के निर्देश देते हुए डीएम ने कहा कि रिपोर्ट में लाभार्थी का नाम और मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेस-2 के तहत विजयीपुर और देवमई में संचालित प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिटों को पूरी क्षमता से चलाने तथा अन्य विकास खंडों से प्लास्टिक कचरा वहां पहुंचाने के निर्देश दिए गए। वहीं भिटौरा के जामरावां और बहुआ के गाजीपुर में निर्माणाधीन यूनिटों का गुणवत्तापूर्ण निर्माण कराने पर भी जोर दिया गया। डीएम ने कहा कि 15 वें एवं 5 वें वित्त आयोग से कराए गए कार्यों के सापेक्ष शत-प्रतिशत भुगतान सुनिश्चित किया जाए। पंचायत भवन, अन्त्येष्टि स्थल और उत्सव भवन के अधूरे निर्माण कार्यों को चरणबद्ध तरीके से गुणवत्ता के साथ पूरा कराया जाए। वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्राप्त नए लक्ष्यों के लिए जनप्रतिनिधियों से समन्वय कर भूमि चयन एवं अन्य आवश्यक प्रक्रियाएं समय से पूरी करने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी, परियोजना निदेशक डीआरडीए, जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी सहित समिति के सदस्य मौजूद रहे।

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