दिल्ली में प्रदर्शन से पहले सुरक्षा सख्त, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- आम जनता को न हो परेशानी; 57 मेट्रो स्टेशन बंद करने पर उठे सवाल

नई दिल्ली। दिल्ली में 10 अक्टूबर को प्रस्तावित प्रदर्शन से पहले सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। प्रदर्शनकारियों की संभावित भीड़ को देखते हुए राजधानी में बड़े पैमाने पर पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। इस बीच, सुरक्षा के नाम पर आम लोगों की आवाजाही प्रभावित होने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि किसी स्थिति को नियंत्रित करने के लिए उतनी ही कार्रवाई होनी चाहिए, जितनी आवश्यक हो। मक्खी मारने के लिए हथौड़े का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने आम लोगों की परेशानी पर जताई चिंता

प्रदर्शन से पहले दिल्ली में मेट्रो स्टेशनों को बंद करने और ट्रेनों को रद्द किए जाने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने स्पष्ट किया कि मेट्रो सेवाओं को पूरी तरह रोकने का कदम नहीं उठाया जा सकता। अधिकारियों को सुरक्षा और आम नागरिकों की सुविधा के बीच संतुलन बनाना होगा।

अदालत ने कहा कि रेलवे और मेट्रो स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरे सहित सुरक्षा के कई साधन उपलब्ध हैं। इनका इस्तेमाल करके स्थिति को नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन आम नागरिकों को सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने से अनावश्यक रूप से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। लोगों को असुविधा से बचाने के लिए यात्रा संबंधी जरूरी जानकारी और एडवाइजरी भी जारी करने पर जोर दिया गया।

दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी, हजारों जवान तैनात

प्रदर्शन को देखते हुए जंतर-मंतर, जनपथ, टॉलस्टॉय मार्ग और दिल्ली की सीमाओं पर पुलिस तथा अन्य सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। संवेदनशील स्थानों पर निगरानी बढ़ाई गई है। होटल, गेस्ट हाउस और सार्वजनिक परिवहन केंद्रों पर भी जांच की जा रही है।

पुलिस ने प्रदर्शनकारियों की संभावित आवाजाही को देखते हुए कई इलाकों में बैरिकेडिंग की है। अधिकारियों का कहना है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं।

57 मेट्रो स्टेशनों को बंद करने की तैयारी

प्रदर्शन से पहले दिल्ली मेट्रो के 57 स्टेशनों को बंद रखने की सूचना जारी की गई है। इस फैसले से यात्रियों को परेशानी होने की आशंका है। सुप्रीम कोर्ट में भी मेट्रो सेवाओं को पूरी तरह रोकने और सार्वजनिक परिवहन पर प्रतिबंध लगाने को लेकर चिंता जताई गई।

यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे घर से निकलने से पहले मेट्रो की आधिकारिक जानकारी और यात्रा संबंधी अपडेट देख लें। स्टेशन बंद होने या प्रवेश पर पाबंदी के कारण यात्रियों को वैकल्पिक मार्गों का सहारा लेना पड़ सकता है।

कई राज्यों से आने वाली ट्रेनें रद्द

दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन आने-जाने वाली कई मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों को रद्द किए जाने की जानकारी सामने आई है। प्रभावित ट्रेनों में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और हरियाणा से जुड़ी सेवाएं शामिल हैं।

रद्द की गई ट्रेनों में महाकौशल एक्सप्रेस, एमपी संपर्क क्रांति, मगध एक्सप्रेस, संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस, प्रयागराज एक्सप्रेस, श्रमशक्ति एक्सप्रेस और शिव गंगा एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें शामिल बताई गई हैं। यात्रियों को स्टेशन पहुंचने से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति रेलवे के आधिकारिक माध्यमों से जांचने की सलाह दी जाती है।

प्रदर्शन की अनुमति को लेकर विवाद

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, जंतर-मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन के लिए अनुमति नहीं दी गई है। पुलिस ने निर्धारित दिशानिर्देशों और लागू निषेधाज्ञा का हवाला देते हुए कहा है कि नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जा सकती है।

वहीं, प्रदर्शन आयोजित करने वाले नेताओं का कहना है कि शांतिपूर्ण विरोध लोकतांत्रिक अधिकार है। उन्होंने चुनाव प्रक्रिया और मतदाता सूची से जुड़े मुद्दों को उठाते हुए प्रदर्शन जारी रखने की बात कही है। इस विवाद के बीच राजधानी में सुरक्षा और नागरिक अधिकारों को लेकर बहस तेज हो गई है।

चुनाव आयोग से जुड़े मुद्दों पर प्रदर्शन

प्रस्तावित प्रदर्शन में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग उठाई जानी है। आयोजकों ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR), मतदाताओं के नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया तथा चुनावी पारदर्शिता से जुड़े सवाल उठाए हैं।

इससे पहले भी विभिन्न स्थानों पर चुनाव प्रक्रिया के विरोध में प्रदर्शन किए गए हैं। कुछ राजनीतिक नेताओं ने मतदाता सूची से नाम हटाए जाने को लेकर आरोप लगाए हैं। हालांकि, इन आरोपों और संबंधित दावों का आकलन आधिकारिक तथ्यों तथा संबंधित पक्षों के जवाब के आधार पर किया जाना चाहिए।

यात्रियों और आम नागरिकों के लिए जरूरी सलाह

दिल्ली में 10 अक्टूबर को यात्रा करने वाले लोगों को मेट्रो और रेलवे की ताजा जानकारी देखकर ही घर से निकलना चाहिए। प्रभावित इलाकों में अतिरिक्त समय लेकर चलें और पुलिस द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें।

प्रदर्शन के मद्देनजर प्रशासन के सामने सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के साथ-साथ आम लोगों की आवाजाही सुचारु रखने की चुनौती है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने इस बात को फिर सामने ला दिया है कि कानून-व्यवस्था के उपाय जरूरी होने के बावजूद नागरिकों को अनावश्यक परेशानी से बचाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।