न्यूज़ वाणी, फतेहपुर। शहर के कृष्ण बिहारी नगर स्थित कबाड़ी मार्केट में दो पक्षों के बीच हुई मारपीट और पथराव के मामले में सात आरोपियों को न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-4 स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट की पीठासीन अधिकारी चेतना चौहान ने 17 नवंबर 2026 को सभी सात आरोपियों की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली। इस मामले में अधिवक्ता शोएब खान और उनके साथी अधिवक्ता जावेद खान ने बचाव पक्ष की ओर से प्रभावी पैरवी की।
जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 2122/2026 पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने घटना की परिस्थितियों, चिकित्सीय रिपोर्ट, एफआईआर और आरोपियों के पूर्व आपराधिक इतिहास का अभाव जैसे बिंदु न्यायालय के समक्ष रखे। अधिवक्ताओं ने दलील दी कि आरोपियों को मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है और उपलब्ध साक्ष्यों का समुचित परीक्षण किया जाना आवश्यक है।
न्यायालय ने मोनिस, रूबी, जरीना, शमीमा, रिजवान, छोटू और स्वैब की जमानत मंजूर की। अदालत ने प्रत्येक आरोपी को एक लाख रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र और समान धनराशि की दो-दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत करने की शर्त पर रिहा किए जाने का आदेश दिया।
प्रकरण के अनुसार 23 अक्टूबर 2026 को सुबह करीब नौ बजे कृष्ण बिहारी नगर के कबाड़ी मार्केट में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया था। देखते ही देखते विवाद मारपीट और पथराव में बदल गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को चिकित्सीय परीक्षण और उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा था। इस घटना में दोनों पक्षों के लोग घायल हुए थे।
मामले में कोतवाली सदर पुलिस ने मुकदमा अपराध संख्या 518/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं और सात सीएलए एक्ट में मुकदमा दर्ज किया था। बचाव पक्ष ने न्यायालय को बताया कि चार आरोपियों के नाम प्रारंभिक एफआईआर में दर्ज नहीं थे, जबकि तीन महिलाएं नामजद थीं। साथ ही सभी आरोपियों का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं होने और 24 अक्टूबर से जेल में निरुद्ध होने का तथ्य भी रखा गया।
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने घटना की गंभीरता का हवाला देते हुए जमानत का विरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और केस डायरी व अन्य अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद न्यायालय ने पाया कि चिकित्सीय दस्तावेजों में घायलों को आई चोटें सामान्य प्रकृति की थीं। अभियुक्तों का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास भी अभियोजन की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया।
न्यायालय ने आरोपों की प्रकृति, उपलब्ध साक्ष्यों और मामले की परिस्थितियों को देखते हुए गुण-दोष पर अंतिम राय व्यक्त किए बिना सातों आरोपियों को सशर्त जमानत देने का आदेश पारित किया। अदालत ने सभी आरोपियों को न्यायिक कार्यवाही में सहयोग करने, निर्धारित तिथियों पर उपस्थित रहने और गवाहों को प्रभावित नहीं करने के निर्देश भी दिए हैं।
इस आदेश के बाद सातों आरोपियों को कानूनी राहत मिली है। हालांकि, जमानत को दोषमुक्ति नहीं माना जाएगा और मामले की आगे की न्यायिक प्रक्रिया जारी रहेगी।
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