“अजीब दलील, बड़ा फैसला: ‘चूहों ने खाए पैसे’ केस में महिला अफसर को जमानत”

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने 24 अप्रैल के अपने आदेश में तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि चूहों द्वारा नोट नष्ट करने का जो स्पष्टीकरण दिया गया है, वह कतई विश्वास के योग्य नहीं है। कोर्ट ने चिंता व्यक्त की कि आखिर ऐसे कितने और मामले होंगे जहां जब्त की गई बेशकीमती नकदी असुरक्षित स्थानों पर रखे जाने के कारण बर्बाद हो जाती होगी।

कोर्ट ने इसे केवल एक प्रशासनिक लापरवाही नहीं, बल्कि न्याय प्रणाली की विश्वसनीयता पर एक बड़ा प्रश्नचिन्ह माना है। फिलहाल, सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता महिला की सजा को निलंबित करते हुए उसे जमानत दे दी है। यह महिला पहले ट्रायल कोर्ट से बरी हो गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने उसे दोषी करार दिया था।

सरकारी तंत्र की पोल खोलती घटना

अब इस पूरे मामले की आगे सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट इस बात पर भी गौर करेगा कि आखिर सरकारी खजाने की सुरक्षा में ऐसी चूक कैसे हुई। यह घटना सरकारी तंत्र की उस व्यवस्था की पोल खोलती है जहां साक्ष्यों का संरक्षण ही खुद सुरक्षित नहीं है।

यदि भ्रष्टाचार के सबूतों का हश्र ‘चूहों का निवाला’ बनना है, तो फिर न्याय की उम्मीद किससे की जाए? यह सिर्फ एक प्रशासनिक विफलता नहीं, बल्कि सार्वजनिक धन के प्रति घोर उदासीनता का प्रतीक है। कोर्ट की यह टिप्पणी भविष्य में मालखानों की सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए एक चेतावनी की तरह है।