महोबा निर्माणाधीन 200 शैय्यायुक्त चिकित्सालय एवं ट्रामा सेन्टर का निरीक्षण जिलाधिकारी गजल भारद्वाज द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान कार्यदायी संस्था निर्माण खण्ड (भवन), लो.नि.वि., बाँदा द्वारा अवगत कराया गया कि कार्य की स्वीकृत लागत रु. 13455.06 लाख है। ई.पी.सी. मोड के अन्तर्गत उक्त कार्य के निर्माण हेतु ठेकेदार मेसर्स ग्लोबलजोन सेनेटरी इम्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि., लखनऊ एवं अथॉरिटी इंजीनियर मेसर्स राजीवा कुमार एसोसिएटस लखनऊ चयनित है। कार्य प्रारम्भ की तिथि 27.07.2024 एवं कार्य पूर्ण करने की सम्भावित तिथि 31.05.2027 है। उक्त परियोजना का निर्माण 10.33 एकड क्षेत्रफल मे किया जाना है। परियोन्तर्गत 200 बेड का हॉस्पिटल एवं ट्रामा सेन्टर, गेस्ट हाउस, धोबी घाट, प्रेस ब्लॉक, मोरचरी, एम्बूलेंस गैराज, पम्प रुम, इलेक्ट्रिक सबस्टेशन का निर्माण किया जाना है। आवासीय भवनों के अन्तर्गत टाइप-2, टाइप-3, टाइप-4 एवं एम.ओ. रेजिडेन्स का निर्माण किया जाना है एवं अन्य स्थल विकास कार्य सम्मिलित है।
परियोजना प्रबन्धक द्वारा अवगत कराया गया कार्यस्थल का अधिकांश भाग पहाडी क्षेत्र होने के कारण कन्ट्रोल ब्लास्टिंग कारके निर्माण कार्य कराया जा रहा है। जिसके कारण परियोजना प्रगति विलम्ब से चल रही है। इसके अतिरिक्त डीएम द्वारा कार्यस्थल पर ब्लास्टिंग के उपरान्त एकत्रित पत्थर को हटवाने के लिए खनन विभाग से सम्पर्क कर आवश्यक कार्यवाही कराने हेतु निर्देशित किया गया और साथ ही कार्य को निर्धारित समय के अन्तर्गत गुणवत्तापूर्ण कराने हेतु भी निर्देशित किया गया। जिलाधिकारी नें मौके पर पहुंचकर निर्माणाधीन भवन के विभिन्न हिस्सों का निरीक्षण किया तथा संबंधित अधिकारियों से कार्य की प्रगति, गुणवत्ता और निर्धारित समयसीमा की जानकारी ली।
वहीं अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता न किया जाए। निर्धारित मानकों के अनुरूप सामग्री का प्रयोग सुनिश्चित करते हुए निर्माण कार्य को समयबद्ध तरीके से पूरा कराया जाए। उन्होंने कहा कि कार्य में अनावश्यक देरी न हो और निर्माण की नियमित रूप से निगरानी की जाए।
निरीक्षण के दौरान संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए कहा कि ट्रामा सेंटर का निर्माण पूर्ण होने के बाद जनपदवासियों को बेहतर और त्वरित स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने निर्माण कार्य में आ रही समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान कराने के निर्देश भी दिए।

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