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पेपर लीक से बर्बाद हो रहा युवाओं का भविष्य -महेश

कांग्रेस ने घेरा सरकार को, शिक्षा मंत्री से इस्तीफा की मांग
– पत्रकारों से बातचीत करते जिलाध्यक्ष महेश द्विवेदी
फतेहपुर। देश में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक मामलों व शिक्षा व्यवस्था की बदहाल स्थिति को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। मंगलवार को ज्वालागंज स्थित कांग्रेस कार्यालय में पत्रकार बातचीत करते हुए जिलाध्यक्ष महेश द्विवेदी ने कहा कि मौजूदा शिक्षा व्यवस्था छात्रों और अभिभावकों के लिए एक वसूली तंत्र बन चुकी है तथा भाजपा सरकार युवाओं के भविष्य को सुरक्षित रखने में पूरी तरह विफल साबित हुई है। महेश द्विवेदी ने कहा कि वर्ष 2018, 2021, 2022, 2024 और 2026 में आयोजित नीट परीक्षा समेत कई महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक हुए हैं। इससे यह स्पष्ट हो गया है कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) परीक्षा संचालन में पूरी तरह असफल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा शासन के दौरान देशभर में करीब 90 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, जिससे लाखों छात्रों के सपनों पर पानी फिर गया। उन्होंने कहा कि पेपर लीक की घटनाओं से निराश और अवसादग्रस्त होकर कई छात्रों ने अपनी जान तक गंवा दी, लेकिन सरकार की संवेदनहीनता के चलते कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। जिलाध्यक्ष ने कहा कि एनटीए की लगातार विफलताओं के बावजूद केंद्र सरकार ने जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करने के बजाय उन्हें संरक्षण देने का काम किया है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि शिक्षा व्यवस्था को इस स्थिति तक पहुंचाने की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को तत्काल पद से इस्तीफा देना चाहिए। वरिष्ठ कांग्रेस नेता शेख एजाज अहमद ने कहा कि कांग्रेस के संघर्ष और दबाव के कारण ही सरकार को नीट परीक्षा से जुड़े मामलों में कदम उठाने पड़े। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी छात्रों और युवाओं की समस्याओं को समझने के लिए छात्रों की गूंज अभियान चला रहे हैं, जिसकी शुरुआत कोटा से की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने शिक्षा बजट में कटौती कर शिक्षा व्यवस्था को कमजोर करने का काम किया है, जिससे छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित होना पड़ रहा है। उपाध्यक्ष सुधाकर अवस्थी एडवोकेट एवं पार्टी प्रवक्ता ई. देवी प्रकाश दुबे ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सरकार की नीतियां पूरी तरह विफल साबित हुई हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाली व्यवस्था को बदलने के लिए व्यापक सुधारों की जरूरत है।

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