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राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेता और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने बुधवार को एनडीए सरकार की आलोचना करते हुए उस पर बिहार में व्यापक वित्तीय कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। X पर एक पोस्ट में यादव ने कहा कि राज्य “व्यापक वित्तीय संकट” का सामना कर रहा है और हाल ही में गंभीर निधि की कमी के कारण निधि निकासी और व्यय नियंत्रण के संबंध में दूसरा पत्र जारी किया है।
उन्होंने एनडीए प्रशासन पर चुनाव पूर्व वितरण के लिए सरकारी खजाने की लूट का आरोप लगाया, जिसके परिणामस्वरूप सामाजिक पेंशन, छात्र ऋण और कर्मचारियों के वेतन में देरी हुई। यादव ने कहा कि अपनी सीटें बचाने के लिए, भ्रष्ट सेवानिवृत्त और समझौतावादी उच्च अधिकारियों और एजेंसियों से भयभीत भुंजा गिरोह ने निष्क्रिय मुख्यमंत्री से मुलाकात की और खस्ताहाल सरकार से चुनाव से पहले अंतिम 30 दिनों में 41,000 करोड़ रुपये वितरित करवा लिए।
उन्होंने आगे कहा कि इससे आवश्यक कल्याणकारी योजनाओं के लिए लगभग कोई धनराशि उपलब्ध नहीं रह गई है। उन्होंने कहा कि अब कई महीनों से एनडीए सरकार के पास बुजुर्गों को सामाजिक पेंशन देने, छात्रों के क्रेडिट कार्ड के बकाया का भुगतान करने, छात्रों को छात्रवृत्ति देने या कर्मचारियों को वेतन और पेंशन देने के लिए भी कोई धनराशि नहीं बची है – क्योंकि भ्रष्टाचार ने सरकारी खजाने को खाली कर दिया है।
यादव ने आगे दावा किया कि राज्य उधार के पैसों पर चल रहा है, और बताया कि उस पर 4 लाख करोड़ रुपये का कर्ज है और उस पर प्रतिदिन ब्याज देना पड़ता है। आरजेडी नेतृत्व के “नया बिहार” ढांचे के अनुसार, यह स्थिति न केवल धन की कमी बल्कि राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी के कारण भी है। यादव ने कहा कि प्रणालियों, तंत्रों और साजिशों पर बनी यह अस्थायी सरकार अब ब्याज सहित उधार के पैसों पर चल रही है, यानी कर्ज पर। यह भ्रष्ट सरकार सिर्फ ब्याज चुकाने में ही प्रतिदिन 100 करोड़ रुपये से अधिक खर्च कर रही है। स्थिति ऐसी है कि एनडीए सरकार ने बिहार पर लगभग 4 लाख करोड़ रुपये या उससे अधिक का कर्ज लाद दिया है।
