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कोलकाता/नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के नेतृत्व और संगठन को लेकर सियासी टकराव एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया है। गुरुवार को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व में 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली पहुंचकर मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग के समक्ष दावा किया कि वही तृणमूल कांग्रेस का वास्तविक नेतृत्व करता है और पार्टी के संगठनात्मक अधिकारों को लेकर अपनी बात रखी।
सूत्रों के अनुसार प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपते हुए पार्टी की वर्तमान कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस अपने मूल सिद्धांतों और लोकतांत्रिक मूल्यों से भटक चुकी है तथा संगठन के भीतर लोकतांत्रिक व्यवस्था कमजोर हुई है। प्रतिनिधिमंडल ने आयोग से अनुरोध किया कि पार्टी के नेतृत्व और संगठनात्मक दावों की निष्पक्ष जांच कर उचित निर्णय लिया जाए।
इस घटनाक्रम ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में हलचल तेज कर दी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि पार्टी के भीतर नेतृत्व को लेकर विवाद और गहराता है तो इसका असर आगामी चुनावों पर भी पड़ सकता है। फिलहाल राज्य की राजनीति पहले से ही सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और विपक्ष के बीच तीखे आरोप-प्रत्यारोप के दौर से गुजर रही है। ऐसे में यह नया विवाद राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित कर सकता है।
प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने चुनाव आयोग से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि उनका उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष का विरोध करना नहीं, बल्कि पार्टी में लोकतांत्रिक व्यवस्था की बहाली सुनिश्चित करना है। उनका दावा है कि पार्टी के अनेक पुराने कार्यकर्ता और पदाधिकारी वर्तमान नेतृत्व की कार्यशैली से असंतुष्ट हैं और संगठन में व्यापक बदलाव चाहते हैं।
उन्होंने यह भी कहा कि तृणमूल कांग्रेस की स्थापना जिन आदर्शों और जनहित के उद्देश्यों के साथ हुई थी, वर्तमान नेतृत्व उनसे दूर चला गया है। प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि पार्टी के अंदर निर्णय लेने की प्रक्रिया कुछ लोगों तक सीमित हो गई है, जिससे कार्यकर्ताओं की भागीदारी प्रभावित हुई है। इसी कारण उन्होंने चुनाव आयोग के समक्ष अपनी बात रखने का निर्णय लिया।
हालांकि तृणमूल कांग्रेस की ओर से इन दावों को सिरे से खारिज किया गया है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि यह प्रतिनिधिमंडल पार्टी का अधिकृत प्रतिनिधित्व नहीं करता और इसका उद्देश्य केवल राजनीतिक भ्रम फैलाना है। पार्टी नेताओं ने दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस पूरी तरह एकजुट है और उसका नेतृत्व निर्विवाद रूप से स्थापित है।
राजनीतिक जानकारों का कहना है कि किसी भी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के नाम, चुनाव चिन्ह या संगठनात्मक नेतृत्व से जुड़े विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है। आयोग संबंधित पक्षों से दस्तावेज, संगठनात्मक रिकॉर्ड, संविधान और अन्य साक्ष्य मांग सकता है। इसके बाद उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्णय लिया जाता है।
चुनाव आयोग के अधिकारियों ने प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की पुष्टि तो की है, लेकिन बैठक के संबंध में कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है। आयोग की ओर से फिलहाल यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि मामले में आगे क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। माना जा रहा है कि यदि आवश्यक हुआ तो आयोग संबंधित पक्षों से अतिरिक्त दस्तावेज और स्पष्टीकरण मांग सकता है।
इस घटनाक्रम के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। विपक्षी दल इसे तृणमूल कांग्रेस के भीतर बढ़ती असंतुष्टि का संकेत बता रहे हैं, जबकि सत्तारूढ़ दल इसे राजनीतिक प्रचार करार दे रहा है। आने वाले दिनों में चुनाव आयोग की ओर से उठाए जाने वाले कदमों पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि यह विवाद आगे बढ़ता है तो इसका प्रभाव न केवल पार्टी संगठन बल्कि राज्य की राजनीतिक दिशा पर भी पड़ सकता है। हालांकि अंतिम स्थिति चुनाव आयोग की प्रक्रिया और दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों पर निर्भर करेगी। फिलहाल यह मामला बंगाल की राजनीति का प्रमुख मुद्दा बन चुका है और इसके अगले चरण का इंतजार किया जा रहा है।
