गैर मान्यता प्राप्त पत्रकारों को कवरेज से रोकने पर खड़ा हुआ विवाद, सीएमओ के आदेश आक्रोशित पत्रकारो ने कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन

न्यूज़ वाणी ब्यूरो, बांदा। स्वास्थ्य विभाग की खबरों की कवरेज को केवल चुनिंदा मान्यता प्राप्त पत्रकारों तक सीमित करने के फैसले ने विवाद खड़ा कर दिया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) बांदा के इस आदेश के विरोध में पत्रकारों ने नाराजगी जताते हुए मंडलायुक्त को ज्ञापन सौंपा और आदेश वापस लेने की मांग की।

प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने सीएमओ के फैसले को पत्रकारिता की स्वतंत्रता के खिलाफ बताते हुए कड़ा विरोध दर्ज कराया है। संगठन के जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंह गौतम के नेतृत्व में 12 नवंबर को चित्रकूटधाम मंडल के मंडलायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया।

ज्ञापन में बताया गया कि सीएमओ ने 4 नवंबर 2026 को एक पत्र जारी कर स्वास्थ्य विभाग की कवरेज के लिए केवल 15 मान्यता प्राप्त पत्रकारों को अनुमति दी है। आदेश में अन्य पत्रकारों द्वारा फोटो और वीडियो बनाने अथवा विभागीय जानकारी जुटाने पर कार्रवाई की चेतावनी दिए जाने की बात कही गई है।

संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि पत्रकारिता का दायरा केवल मान्यता प्राप्त पत्रकारों तक सीमित नहीं है। लोकतंत्र में प्रत्येक पत्रकार को जनहित से जुड़े मुद्दों को सामने लाने और सरकारी विभागों की कार्यप्रणाली पर नजर रखने का अधिकार है। ऐसे में गैर मान्यता प्राप्त पत्रकारों को पूरी तरह कवरेज से रोकना उचित नहीं है।

पत्रकारों ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ जांच के आधार पर कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन सभी गैर मान्यता प्राप्त पत्रकारों पर एक साथ प्रतिबंध लगाना न्यायसंगत नहीं है। इससे स्वतंत्र पत्रकारिता और जनहित से जुड़ी खबरों के संकलन पर असर पड़ सकता है।

ज्ञापन के माध्यम से मंडलायुक्त से सीएमओ द्वारा जारी आदेश को तत्काल निरस्त कराने और सभी पत्रकारों को नियमानुसार स्वतंत्र रूप से समाचार संकलन का अवसर उपलब्ध कराने की मांग की गई है। अब इस मामले में प्रशासन की अगली कार्रवाई पर पत्रकारों की नजर बनी हुई है।