महोबा। जिलाधिकारी प्रभाष कुमार की अध्यक्षता में कैम्प कार्यालय सभागार में कार्यदायी संस्थाओं और खनिज विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में निर्माण कार्यों में इस्तेमाल किए जा रहे उपखनिजों की रॉयल्टी के ऑनलाइन सत्यापन और बकाया धनराशि जमा कराने की प्रगति की समीक्षा की गई।
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने सभी कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों में प्रयुक्त उपखनिजों की रॉयल्टी का नियमानुसार ऑनलाइन सत्यापन अनिवार्य रूप से कराया जाए। उन्होंने कहा कि इनवैलिड अभिवहन प्रपत्र (ई-एमएम-11) के सापेक्ष देय धनराशि का शीघ्र निर्धारण कराकर उसे निर्धारित लेखा शीर्षक में तत्काल जमा कराया जाए।
डीएम ने स्पष्ट किया कि उपखनिजों की रॉयल्टी का सत्यापन और अवैध अथवा अमान्य अभिवहन प्रपत्रों के सापेक्ष देय धनराशि की वसूली शासन के राजस्व हित से जुड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
उन्होंने संबंधित अधिकारियों और कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया कि निर्धारित नियमों एवं प्रक्रिया का पालन करते हुए सभी लंबित मामलों में समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करें, ताकि शासन को मिलने वाले राजस्व की प्राप्ति में किसी प्रकार की बाधा न आए।
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