श्रमिकों की लंबित मांगों को लेकर भारतीय मजदूर संघ ने भरी हुंकार, पीएम व केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री को संबोधित 11 सूत्रीय मांगपत्र एडीएम नमामि गंगे को सौंपा

महोबा। भारतीय मजदूर संघ ने देशव्यापी मांग दिवस के तहत श्रमिकों और कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित मांगों के समाधान को लेकर हुंकार भरी। सोमवार को बड़ी संख्या में संघ के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने शहर के आल्हा चौक से कलेक्ट्रेट तक मार्च किया। इसके बाद प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री को संबोधित 11 सूत्रीय मांगपत्र एडीएम नमामि गंगे को सौंपा गया।
भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि संगठन की 161वीं केंद्रीय कार्य समिति की बैठक 26 से 28 जुलाई 2026 तक रांची में आयोजित हुई थी। बैठक में श्रमिकों एवं कर्मचारियों से जुड़े लंबे समय से लंबित मुद्दों को लेकर देशव्यापी कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया था। इसी क्रम में भारतीय मजदूर संघ के जिला मंत्री ठाकुर आशीष सिंह एवं जिलाध्यक्ष कपिल कुमार कश्यप के नेतृत्व में प्रदर्शन कर मांगपत्र सौंपा गया।
ज्ञापन में ईपीएस-95 के तहत न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रतिमाह वीडीए सहित किए जाने और इसे आयुष्मान भारत योजना से जोड़ने की मांग की गई। इसके साथ ही ईपीएस, ईएसआईसी एवं बोनस की सीलिंग सीमा दोगुनी करने तथा पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग उठाई गई।
संघ ने ग्रेच्युटी की गणना 15 दिन के बजाय 30 दिन के वेतन के आधार पर बिना अधिकतम सीमा के किए जाने की मांग की। संविदा श्रमिकों समेत सभी कर्मचारियों के लिए ‘समान काम के लिए समान वेतन’ लागू करने, महंगाई के अनुरूप न्यूनतम वेतन बढ़ाने तथा आंगनवाड़ी, आशा, मिड-डे मील, एनएचएम सहित सभी स्कीम वर्करों के मानदेय में वृद्धि की मांग भी प्रमुखता से उठाई गई।
ज्ञापन में बैंकों में पांच दिवसीय कार्य सप्ताह लागू करने, लेबर कोड के मजदूर विरोधी प्रावधानों में उचित संशोधन करने, हैवी इंजीनियरिंग कंपनी रांची तथा आठ राज्यों की 23 नेशनल टेक्सटाइल मिलों के श्रमिकों की लंबित समस्याओं का समाधान करने और एलआईसी के डेवलपमेंट अधिकारियों को नौकरी की सुरक्षा प्रदान करने की मांग भी शामिल रही।
भारतीय मजदूर संघ ने कहा कि ये मांगें केवल वेतन और सेवा शर्तों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक न्याय, सम्मानजनक कार्य परिस्थितियों और उनके परिवारों की आर्थिक सुरक्षा से सीधे जुड़ी हुई हैं। संगठन ने केंद्र सरकार से संबंधित प्रतिनिधियों के साथ वार्ता कर सभी मांगों पर समयबद्ध तरीके से ठोस कार्रवाई करने का आग्रह किया।
इस दौरान कोषाध्यक्ष उमेश सक्सेना, मीडिया प्रभारी इफ्तिखार खान, मोहनलाल, रिजवान अहमद, रज्जू, आनंद सुलेरे, बाबू अली, इमरान जिलानी, मो. सिराज सहित अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे।